Østjysk landsby vokset vildt: Nu vil borgerne inddrages
Den lille landsby Rodskov på Djursland er den by i landet, der procentvis er vokset mest de seneste 12 år. Nu kæmper distriktsrådet for at blive hørt, inden der bygges mere.
Den lille landsby Rodskov i udkanten af Syddjurs Kommune har de seneste 12 år oplevet en rivende udvikling.
- Væksten har været voldsom i forhold til indbyggertal, siger Claus Kjeldsen.
Han har boet i landsbyen i 33 år og har været førstehåndsvidne til, at byen i løbet af de seneste år er vokset markant.
Faktisk er Rodskov ifølge tal fra Bolius den by i hele landet, der er vokset forholdsmæssigt mest de seneste ti år, hvorpå indbyggertallet er fordoblet.
Frygter for roligt naturområde
I de mange år Claus Kjeldsen har boet i byen, har han nydt at gå en tur i den skov, som lige nu ligger en kort gåtur fra Rodskov.
Men i forbindelse med kommuneplan 2024 har Syddjurs Kommunes administration anbefalet et byggeprojekt, som, da det blev indstillet, ville opføre over 100 boliger lige op af hans skov.
Nu frygter han, at skovens dybe, stille ro vil blive forstyrret.
- Det er måske 500 mennesker, der skal bo lige op af. Det, tror jeg ikke på, at vores skov kan bære, siger Claus Kjeldsen til TV2 Østjylland.
Det er kun ét af flere byggeprojekter, der er blevet foreslået i Rodskov, men kommunen har valgt at anbefale det, selvom det på grund af skovbyggelinjen ligger tættere på Claus Kjeldsens skov, end det i udgangspunktet må.
Det skyldes blandt andet, at Rodskov er vokset så meget, at der er foreslået udviklingsprojekter i alle de retninger, byen kan vokse, og nu har Syddjurs Kommunes administration altså anbefalet et areal, der grænser lige op til Claus Kjeldsens skov.
Med administrationens anbefaling frygter Claus Kjeldsen, at det allerede nu er for sent at få indflydelse på projektet, selvom det endnu ikke er godkendt.
Han mener ikke, at kommunen har inddraget borgerne tidligt nok i udvælgelsen af områderne, der skal udvikles i Rodskov.
- Det er lidt sent i processen, vi bliver inddraget. Vi finder jo først ud af, at der er et kæmpe projekt i gang, lidt før høringsfristen går i gang, siger Claus Kjeldsen.
Borgere i defensiven
Projektet er kun blevet indstillet til kommuneplan 2024, og det er endnu ikke godkendt af politikerne.
Alligevel er man i Hornslet Distriktsråd - selvom der har være mulighed for at indsende høringssvar - foruroliget over, at man ikke er blevet mere inkluderet i byens udvikling, inden kommunens administration anbefaler projekter i området.
- Jeg synes, det er på tide, at borgerne, der bor i det her område, som skal leve her de næste mange år, får en reel indflydelse, inden man slår de her streger, siger medlem af Hornslet Distriktsråd Poul Ladefoged.
I Rodskov - i modsætning til flere andre steder i kommunen - er byskitsen, som tegner de brede linjer for byens udvikling, ikke udarbejdet i samarbejde med borgerne, men af administrationen alene.
Og Poul Ladefoged fra Hornslet Distriktsråd oplever, at når kommunen først har anbefalet et projekt, så er det svært at få det ændret.
- Så skal vi til at være i defensiven for at få det stoppet, for når først det står på listen, så er det, som det skal være. Så er det vores opgave at overbevise dem om, at det ikke skal være sådan. Jeg synes, det er at vende tingene på hovedet - det er os, der skal leve med det i mange år, så vi bør blive hørt, før man laver beslutningen.
- Hvis alle de projekter, der er prioriteret af administrationen, bliver godkendt, vil det fordoble byens indbyggertal igen, siger Poul Ladefoged.
Borgerne er blevet inddraget
Manden bag projektet, Kim Tapdrup, som selv bor på det område, han gerne vil udstykke huse på, ønsker ikke, at borgerne ikke bliver hørt.
- Vi vil gerne leve godt sammen med vores naboer, så det er vigtigt, at alle bliver hørt og får ytret deres bekymring, så vi kan tage hensyn til det senere hen, når det kommer til lokalplan, siger projektudvikler Kim Tapdrup.
Men han mener altså ikke, at borgerne ikke har haft mulighed for at blive hørt.
Selv nævner han, at der har været et borgermøde, hvor det var muligt at rejse sine bekymringer, og at der har været inviteret til en "walk and talk" i Rodskov, hvor borgmester i Syddjurs Kommune, Michael Stegger, blandt andre deltog.
- Jeg synes, der har været rigtig mange muligheder for at blive hørt. Det har været almindeligt kendt, at området har ligget i udviklingsretningen siden 2020, så der har været mange informationsmøder, og man har kunnet møde op og give sin bekymring til kende, siger Kim Tapdrup.
Projektet er nu igennem den første høringsfase i forbindelse med Kommuneplan 2024, og projektudvikleren er lydhør over for borgernes bekymringer, fortæller han.
- Vi er altid åbne over for input. Det har vi været i hele processen, og det er jo en del af høringsperioden, siger Kim Tapdrup.
Han har i et høringssvar - efter at have hørt borgere og administrationen - foreslået at halvere antallet af boliger, der oprindeligt blev indstillet i projektet.
En del af en større plan
Spørger man kommunen, er der ikke noget underligt i, at man har anbefalet projektet til Kommuneplan 2024.
Det har længe været en del af Syddjurs Kommunes store plan, at byerne, som ligger tæt på Aarhus, skal udvikles i forbindelse med "Det Blå Bybånd". Her ligger byer som Rønde, Ugelbølle og så altså Rodskov.
- Rodskov er et sted, som vi kigger på som et attraktivt byområde, og vi ser også en mulighed for, at byen kan udvikle sig yderligere. Netop for at understøtte den udvikling, der skal ske langs det blå bybånd, siger chef for Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, Sanne Attermann.
Selvom administrationen har anbefalet projektet over andre projekter, mener chefen for Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, at det alene er politikernes beslutning, hvad der skal ske.
- Vi indstiller arealønsker til politisk behandling på baggrund af den sagsbehandling, vi laver i administrationen, og så er det op til vores politikere at træffe beslutning om, hvilke arealer der skal indgå i Kommuneplan 2024, siger Sanne Attermann.
Tror ikke på ændringer
Efter høringsperioden er ovre, er det op til politikerne, hvilke projekter i kommunen der skal godkendes, og hvilke ændringer der eventuelt skal laves.
Men Poul Ladefoged fra Hornslet Distriktsråd har ikke meget tiltro til, at borgerne kan flytte noget.
- Når vi kommer til at slå en streg under høringen, og hvad der kom ud af den, er jeg skeptisk i forhold til, om der bliver reelle ændringer fra politikerne, siger Poul Ladefoged.
Den skepsis over for borgenes reelle indflydelse behøver Poul Ladefoged dog ikke gå rundt med længe, hvis det står til borgmesteren i Syddjurs Kommune.
Han fortæller, at borgernes høringssvar kan få betydning for et projekt - også selvom det er blevet anbefalet af kommunens administration.
- Borgernes høringssvar tæller ligesom alt muligt andet i den politiske proces, så ja - de kan lede til reelle ændringer. Det har vi set før, og jeg er rigtig glad for, at det ikke bare er en pseudo-proces, vi kører, men at borgerne har reel indflydelse, siger borgmester i Syddjurs Kommune, Michael Stegger.