Historisk beløb til skoler - men her fortsætter besparelserne
Folkeskolerne har været det store tema ved dette års budgetforhandlinger i Aarhus Kommune.
I alt er over en halv milliard kroner på vej til de pressede aarhusianske folkeskoler efter et bredt flertal natten til fredag satte deres underskrift på Aarhus Kommunes budgetforlig for 2025-2028.
Thomas Medom, der er rådmand for Børn og Unge (SF) kalder aftalen for 'det største løft af folkeskolernes økonomi i nyere tid.'
Pengeposen lander ifølge flere foreninger på et meget tørt sted. For det seneste halve år har kommunens skoler på stribe råbt op om en kollapset økonomi og udgifter til specialområdet på himmelflugt.
Faktisk har det været så kritisk, at langt de fleste skolebestyrelser i Aarhus Kommune har nægtet at ville godkende skolernes budgetter.
Det fik politikerne til i første omgang at give en håndsrækning på 57 millioner, ligesom skolerne har fået en fremtrædende plads i det kommende budget.
Cecilie Harrits, der er forperson for Skole og Forældre i Aarhus, har derfor ventet i spænding på resultatet af de natlige forhandlinger på rådhuset.
- Jeg har været nervøs og tjekkede det som det første, da jeg vågnede i morges. For vi har været presset ud over smertegrænsen, siger hun.
Derfor er hun også glad for udsigten til flere penge i slunkne skolekasser.
- Det er rigtig positivt, og jeg er glad for, at der er blevet lyttet. Politikerne skal også have ros, når de fortjener det, siger hun.
På trods af den store økonomiske tilførsel til skolerne, er alle problemer ikke løst. Langt fra, mener hun.
- Det her er første skridt til at begynde at få rettet skuden op.
Stadig ikke penge til lejrskoler
En af de folkeskoler, der har råbt op om uoverskuelige økonomiske udfordringer, er Rundhøjskolen i Højbjerg.
Men selvom skolebestyrelsesformand Malene Wiese Madsen er glad for, at der er penge på vej, tør hun stadig ikke rulle besparelser tilbage.
- For os i skolebestyrelserne tror jeg, aftalen kommer til at betyde, at vi fremover i højere grad kommer til at godkende budgetterne, forstået på den måde, at det kan gå i nul. Men vi kommer nok ikke til at genindføre de ting, vi har sparet væk, før vi får et varigt løft af området, siger Malene Wiese Madsen.
Det betyder blandt andet, at hun ikke er klar til at genindføre skolens lejrskoletur, som ellers er blevet ramt af sparekniven. Men kan bestyrelsen igen finde penge til noget af det undervisningsmateriale, der ellers også er blevet sparet væk.
For det helt store problem - de stigende udgifter til specialområdet - er der stadig ikke nogen varig løsning på.
Også Jens Mathiasen, formand Aarhus Skolelederforening, mener, at balancen i folkeskolernes fremtidige økonomi står og falder med en løsning på specialområdeudgifterne.
- Med fare for at virke utaknemmelig, rækker det her ikke på den længere bane. Men jeg er glad for, at politikerne har sat fokus på det og forpligtet sig til yderligere drøftelse. Det er ne god nyhed, siger han.
Lynanalyse
TV2 Østjyllands lokalreporter i Aarhus Kommune, Lasse Diekmann, kommer her med en lyn-analyse af budgetforliget:
"Det er i første omgang værd at bemærke, den brede opbakning, der er til budgetforliget i år. Kun to partier, repræsenteret af tilsammen til politikere, står udenfor. Det vidner om, at der har været nok penge at bruge i denne omgang, og der har formentlig været stor lyst til at stå som medunderskriver på aftalen, når gaverne deles ud."
"Dernæst er det interessant at ældreområdet har fået nøjagtig den pose penge, som Folketinget har sendt mod Aarhus med ældrereformen. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) blev ellers mødt med stor kritik fra blandt andet Sundhed & Omsorgs-rådmand, Christian Budde (V), da han ikke allerede i sit budgetforslag havde øremærket pengene fra reformen til de ældre. Borgmesteren understregede dog, at ældreområdet stadig var en stor prioritet for ham, og nu er det altså alligevel gået som Christian Budde drømte om."
"Skoleområdet får i aftalen også et markant løft på i alt 580 millioner kroner over de næste fire år. Nogle af pengene er permanente, nogle er éngangsbeløb, og andre områder i Børn & Unge skal bidrage med besparelser, der så kan flytte penge over i folkeskolen. Det var nogenlunde samme form som borgmesteren præsenterede i sit budgetforslag, hvilket rådmand for Børn & Unge, Thomas Medom (SF), ikke var tilfreds med. Men der er trods alt blevet rykket så meget på både mængden af penge, der tilføres området, samt størrelsen på besparelserne som Børn & Unge selv skal levere, at Medom har kunne se sig selv i aftalen."
Sådan fordeler pengene sig
Forligsparterne bag budgetforliget, som består af alle byrådets partier undtagen Liberal Alliance og Enhedslisten, lægger op til, at folkeskolerne tildeles et varigt løft af budgettet på 50 millioner kroner om året.
Disse penge kan skolerne selv disponere over efter lokale behov. Derudover er der enighed om, at der skal investeres i alt 210 mio. kroner til skoleområdet over de næste fire år fordelt med 60 millioner kroner i 2025 og 50 millioner kroner i perioden 2026-2028.
Men rådmand Thomas Medom bekræfter, at udfordringerne med folkeskolernes økonomi ikke er løst med dette budgetforlig alene, for den helt store knast i skolernes økonomi er de voldsomt stigende udgifter til specialområdet.
I budgetaftalen har partierne forpligtet sig på at finde en ny budgetmodel for at løse netop dét problem, men det bliver der altså først taget hul på om et år.
- Jeg er særligt optaget af, at vi nu har forpligtet os til at tage fat på arbejdet med en ny budgetmodel for specialundervisning, som tager hensyn til den samfundstendens, stigningen i antallet af elever med behov for specialundervisning er udtryk for, udtaler Thomas Medom.