Truet af store vandmasser: - Det er helt afgørende, at vi handler
Der skal sættes ind flere steder, hvis Aarhus Kommune i fremtiden vil undgå store og omkostningsfulde oversvømmelser.
Oversvømmede veje og åer, der går over deres bredder er blevet et hyppigere syn i Aarhus Kommune.
Mandag offentliggjorde Kystdirektoratet da også, at kommunen bør udpeges som oversvømmelsestruet.
Derfor har Teknik og Miljø onsdag fremlagt en plan, der skal beskytte byen i fremtiden, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.
- Det er helt afgørende, at vi handler. Vi har allerede fået en forsmag på, hvor galt det kan gå, og det er særligt kritisk og ulykkeligt for de borgere, der bliver ramt, siger rådmand Nicolaj Bang (K).
Det skal blandt andet gøres ved at give plads til mere vand i byen.
I kommunens klimatilpasningsplan peges der på 12 indsatser, der skal forhindre både store og omkostningsfulde skader.
Vil forsinke vandet
Det kommer da heller ikke bag på områdechef Simon Grünfeld, at der skal gøres noget.
- Vi er allerede i fuld gang med at undersøge, hvordan vi kan arbejde med udformningen af Aarhus Å-systemet og mulighederne for at forsinke vandet i oplandet, så der ikke bliver flaskehals i åerne tæt på, hvor aarhusianerne bor, siger han i pressemeddelelsen.
Flere grønne byrum skal forsinke og skabe mere plads til vandet.
Blandt de 12 punkter er også en kyststrategi og et forslag om såkaldt vandparkering på lavtliggende arealer nordvest for Aarhus. Det er et virkemiddel, der kan drosle store vandføringer ned ved at tilbageholde vand.
Derudover arbejder man helhedsorienteret med oversvømmelsesrisikoen i Egå, Vejlby Fed og Risskov, der både er presset af vand fra Egåen, højtstående grundvand og havvand, står der i planen.
Ifølge pressemeddelelsen afhænger realiseringen af, om der kan findes finansiering.
Planen er i første omgang sendt i fire ugers offentlig høring.