Kommune melder pas: Ingen vil undersøge Nordic Waste-naboer
Randers Kommune har arbejdet for, at der kan gennemføres en generel sundhedsundersøgelse af borgerne i Ølst. Men nu er der nedslående nyt.
Borgerne i byen Ølst, der har haft den tvivlsomme fornøjelse at være nærmeste naboer til skandaleramte Nordic Waste, har ønsket en sundhedsundersøgelse.
Flere frygter nemlig, at miljøskandalen kan have været sundhedsskadelig for indbyggerne i den lille by.
Men fredag aften har Randers Kommune udsendt en pressemeddelelse, der fortæller, at det trods forsøg i løbet af foråret og sommeren ikke har været muligt at finde nogen, der vil påtage sig opgaven om at gennemføre en generel sundhedsundersøgelse.
- Det er en frustrerende situation. Vores byråd vil gerne at der bliver gennemført en sundhedsundersøgelse af borgerne i Ølst, noget borgerne også ønsker. I første omgang skulle der laves en kortlægning af om borgerne var blevet udsat for en påvirkning fra Nordic Waste, som skulle danne grundlag for at der kunne laves en sundhedsundersøgelse, udtaler Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.
Afslag på afslag
Randers Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, der har svaret, at man ikke har mulighed for at gennemføre en sådan undersøgelse. Samme svar er kommet fra Region Midtjylland.
Derefter har forvaltningen spurgt private firmaer, som Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet kunne gennemføre en sundhedsundersøgelse, og også her har svarene været afslag.
- Som kommune har vi hverken myndighed eller kompetencer til at gennemføre en kortlægning og en undersøgelse. Det er ikke en kommunal opgave at gennemføre en kortlægning eller sundhedsundersøgelse. Vi har simpelthen heller ikke den viden og de medarbejdere, som kan udføre det.
- Men når vi havde et bud på hvad en kortlægning ville koste, skulle byrådet tage stilling til om de ville finansiere det. Herefter skulle en anden myndighed lave en sundhedsundersøgelse, siger Jesper Kaas Schmidt.
Han måtte dermed fortælle den politiske følgegruppe, at der ikke er en undersøgelse på vej.
Der vil i stedet blive oprettet en sag i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune i den nærmeste fremtid som beskriver situationen.