Fejl i kommune: Familier får en million kroner tilbage
Adskillige familier i Aarhus Kommune er blevet opkrævet for meget i forældrebetaling. Kommunen lægger sig fladt ned og betaler tilbage.
Aarhus Kommune skal til lommerne og betale penge tilbage til forældre. Faktisk blev fejlen allerede opdaget tilbage i 2018, men ved en fejl blev sagen dengang henlagt.
Det oplyser Aarhus Kommune torsdag.
En lang række forældre - mindst 80 familier - er ved en fejl blevet opkrævet forældrebetaling for deres barns plads i tre specialdagtilbud i kommunen. Pladser, der ifølge serviceloven skal være uden forældrebetaling.
Det drejer sig om børnehaven Nygårdsvej i Højbjerg, én af tre stuer i Vuggestuen Trekanten i Risskov, samt børn der har fået et såkaldt ABA-tilbud.
- Dagtilbuddene har af forskellige årsager været placeret forkert administrativt, og det retter vi op på nu ved at betale forældrene tilbage. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi desværre har begået fejl, og vi er meget kede af, at den forkerte indplacering kan have haft betydning for familiernes økonomi, siger Helle Mølgaard, kontorchef for PPR i Børn og Unge, i en pressemeddelelse og fortsætter:
- Dog hæfter jeg mig ved, at alle børn har fået det rigtige pædagogiske tilbud i perioden.
Fælles for de tre specialdagtilbud er, at børnene kun kan få en plads, hvis PPR vurderer, at de har behov for det. Derfor skal tilbuddene ifølge Aarhus Kommune drives efter servicelovens §32, hvilket blandt andet betyder, at kommunen er forpligtet til at yde fuldt tilskud.
Og det er så her, at det er gået galt.
Registreret forkert
De tre tilbud har ifølge Aarhus Kommune ved en fejl været registreret som et almindeligt dagtilbud, og derfor er forældrene blevet opkrævet betaling.
Aarhus Kommune oplyser, at forældrebetalingen standses med det samme i de tre tilbud, ligesom forældre til både nuværende og tidligere indmeldte børn vil blive tilbagebetalt.
TIP OS
Er du en af de berørte familier, hører vi gerne fra dig på redaktion@tv2oj.dk
Helle Mølgaard oplyser, at man lige nu er ved at undersøge, hvor langt tilbage i tiden, forældre fra de involverede institutioner skal tilbagebetales.
- Det er ikke muligt endnu at lave en præcis opgørelse over, hvor mange der skal have penge tilbage eller hvor meget, der skal tilbagebetales. Men vores udgangspunkt er, at så mange som muligt skal tilbagebetales så meget som muligt indenfor rammerne af, hvad der er hjemmel til i lovgivningen, siger Helle Mølgaard.
Burde være opdaget i 2018
Faktisk blev Aarhus Kommune allerede i 2018 bekendt med fejlen. Dog blev sagen dengang 'ved en fejl' henlagt frem til i dag.
- Dengang var der mange kommuner, der var usikre på området, og derfor udsendte det daværende Børne- og Socialministerium en orienteringsskrivelse, som vi så ikke fik handlet på, uddyber Helle Mølgaard overfor TV2 Østjylland.
Hun forklarer, at man i kommunen opdagede fejlen i forbindelse med anden undersøgelse af området igangsat af byrådet i forbindelse med budgetforhandlinger.
Er der ingen forældre, der har gjort opmærksom på det?
- Nej, ikke mig bekendt. De har nok ikke haft kendskab til det, siger Helle Mølgaard.
For perioden fra juni 2018 til september 2023 drejer det sig i følge Aarhus Kommune om cirka 80 familier, der skal have tilbagebetalt omkring en million kroner tilsammen.
Hvor mange forældre, der i tiden inden sommeren 2018 har betalt for meget, har kommunen ikke et endeligt overblik over. Og heller ikke, om de får penge tilbage.
- Vi er optaget af, at så mange som muligt får så meget som muligt tilbage indenfor gældende lovgivning. Vi er lige nu ved at afdække forpligtigelsen. Vi ved allerede, at vi lovgivningsmæssigt i forhold til forældelse er forpligtede til at betale tilbage fra juni 2018, siger Helle Mølgaard.
Men hvis I kan, vil I så tilbagebetale forældre, der har betalt for meget, i tilfælde der rækker ud over fristen?
- Vi er interesseret i, at så mange som muligt får så meget som muligt tilbage indenfor gældende lovgivning. Og vores jurister er ved at ved at afdække det.
Helle Mølgaard oplyser, at de berørte forældre vil modtage en besked fra Aarhus Kommune snarest muligt, og at tilbagebetalingen ventes at ske inden årsskiftet.