Fejrer beslutning med formiddags-champagne
Metin Lindved Aydin jubler over den politiske beslutning om at sætte projektet om at udvide Aarhus Havn på pause.
En flaske champagne skal poppes.
Intet mindre kan gøre det for Radikale Venstre, efter at det onsdag morgen er blevet oplyst, at en planlagt udvidelse af Aarhus Havn er sat på pause i en årrække.
Det er partierne bag den politiske aftale om udvidelsen, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre, som står bag udmeldingen, som er kommet efter at Planklagenævnet i en afgørelse i maj forkastede lokalplanen for havneudvidelsen.
Og det vækker altså glæde i Radikale Venstre, forklarer Metin Lindved Aydin, der er byrådsmedlem i Aarhus Byråd.
- Det er en rigtig god dag. Det skulle være sket for længe siden. I stedet har det taget mere end to år med massivt pres for borgerne i sagen, siger han til TV2 Østjylland.
Han tøver ikke med at rose borgerne, efter at han selv har været sat uden for politisk indflydelse af forligspartierne.
- Det er borgernes fortjeneste. Det er dem, der har klaget til nævnet, så pausen er kommet. Det er et sundhedstegn for folkestyret, at der er taget fornuftige, velargumenterede betragtninger med i en proces, der har været alt andet end fornuftig, siger Metin Lindved Aydin.
Kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor beslutningen efter din mening er så god?
- Jamen, den sikrer borgernes adgang til rekreativ natur og oplevelser, samtidig med at vi beskytter vores miljø og klima. Mange har stået og kigget ud i evigheden i bugten, holdt i hånd med den eneste ene, drukket rødvin, eller set børnene soppe i vandkanten, og de oplevelser betyder meget for aarhusianerne. Det er de følelser, som har gjort, at partierne har bukket under for presset.
Partierne bruger ordet “pause” i beslutningen, men ser du det her som et endeligt dødsstød til planerne?
- Ja, det gør jeg. Jeg ser formuleringen som et udtryk for, at det er utrolig svært at sige, at man har taget fejl. Det er sjældent, at politikere siger undskyld. Derfor siger man "pause" fremfor "dødsstød". Det er det samme, bare en anden måde at kommunikere på.
Metin Lindved Aydin foreslår i stedet for udvidelsen, at havneområdet skal “optimeres med blandt andet it-systemer, smartere procedurer og nye kraner, så det sker klimamæssigt ansvarligt”.
Han nævner desuden, at de nuværende kraner kun kan stable containere i to etager, mens nye kraner vil kunne stable i fem til seks etager.
Har været håndteret dårligt
Også hos Danmarksdemokraterne er man begejstret for beslutningen, fortæller byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen.
"Man kan jo ikke se det som andet end en klar anerkendelse af, at beslutningen og hele forløbet omkring havneudvidelsen har været håndteret ekstremt dårligt," skriver han i en mail til redaktionen.
"Derfor er det helt rigtigt af partierne bag havneudvidelsen, at de nu skrinlægger projektet. Nu bliver det det næste byråd, som skal sætte retningen for en eventuel havneudvidelse. Derfor bliver det jo op til aarhusianerne til næste kommunalvalg at vælge retningen."
Anderledes lyder tonen i Dansk Erhverv.
- Dagens udmelding er en trist dag for dansk erhvervsliv. Beslutningen om at sætte udvidelsen af Aarhus Havn på pause betyder, at samfund og erhvervsliv risikerer, at de økonomiske gevinster og arbejdspladser udvidelsen ville medføre, vil gå tabt. Det er et tab for os alle sammen, siger Jesper Kronborg, branchedirektør for transport i Dansk Erhverv.
Samme slags melding kommer fra Dansk Industri.
- Jeg er enormt ærgerlig over, at forligskredsen bag havneudvidelsen løber fra en allerede indgået aftale. Danmark er et handelsland, og vi har brug for en havneudvidelse, der sikrer dansk erhvervslivs forbindelse til hele verden via Aarhus Havn, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport.