Kommunal fejl kan have afgjort nabostrid om adgang til sti
Klagenævn har med henvisning til Aarhus Kommunes ageren afgjort, at en lodsejer har ret til at afspærre sti, der tidligere var offentlig adgang til.
- Det tyder på, at det er fejl hos Aarhus Kommune, der er udslagsgivende for, at sagen falder ud, som den gør.
Sådan lyder det fra Jesper Kjeldsen, socialdemokratisk byrådsmedlem i Aarhus, efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at en lodsejer ved Solbjerg er i sin gode ret til at afspærre en sti, som offentligheden ellers tidligere har benyttet.
- Jeg kan godt forstå, hvis borgerne ryster på hovedet. Det må jeg bare sige, lyder det fra Jesper Kjeldsen.
TV2 Østjylland har gennem flere år kunnet fortælle om den nabostridighed, der nu har fået et punktum.
- Jeg synes, det er møgirriterende. Det kan ikke være rigtigt, at sagen skal falde på grund af, at kommunen har klokket i det, siger Robert Gylling, beboerformand i et nabokvarter i Solbjerg og frontkæmper i striden for at få fjernet hindringerne i form af hegn og en stor kvasbunke.
Uddrag fra afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
Miljø- og Fødevareklagenævnet har navnlig lagt vægt på, at Aarhus Kommune den 16. april 2021 efter nævnets vurdering klart har meddelt klager, at nedlæggelse af stien på klagers ejendom ikke er i strid med naturbeskyttelsesloven. På den baggrund er det Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at Aarhus Kommune er afskåret fra at håndhæve forholdet på klagers ejendom efter reglerne om offentlighedens adgang i naturbeskyttelsesloven. Uanset det oplyste om stiens rekreative værdi for lokalbefolkningen finder nævnet, at klagers konkrete berettigede forventninger har en sådan vægt, at kommunen ikke kan kræve stien på klagers ejendom bevaret.
Det kan efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse ikke føre til en anden vurdering, at klagers henvendelse af 15. april 2021 blev håndteret i Aarhus Kommunes afdeling ”Vejdrift” og først senere kom til kendskab i kommunens afdeling ”Natur og vandløb”, da kommunen, uanset organisering i afdelinger, er rette myndighed i relation til naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang. På den baggrund er det Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at Aarhus Kommunes afgørelse lider af en væsentlig retlig mangel.
Grundlæggende fik lodsejer Per Lauritsen i første omgang Aarhus Kommunes ord for, at han kunne spærre offentlighedens adgang til stien, der ellers indtil da havde haft adgang for offentligheden.
Siden fortrød kommunen, men hvad kommunen betegnede som en fejlvurdering, nåede den ikke at rette i tide. Derfor er grundejeren nu ifølge afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sin gode ret til at holde naboerne væk.
Vil finde anden vej
Robert Gylling har svært ved at acceptere afgørelsen.
- Jeg mener jo ikke, at han er i sin gode ret, når det er en privat fællesvej, som har været der i så mange år.
Men det er der jo dom på, at han er.
- Ja, men den er jo så lavet på fejl fra kommunens side. Det er derfor, det er svært at acceptere, at vi taber sagen på grund af fejl fra Aarhus Kommune, siger Robert Gylling.
Jesper Kjeldsen siger mandag til TV2 Østjylland, at han vil tage sagen op med rådmanden på området, Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang (K).
- Jeg kender nu den her forvaltning som en forvaltning, der gør alt, hvad den kan for at have styr på tingene, men uanset hvor godt styr man har på tingene, kommer vi ikke udenom, at det også bare er mennesker, der sidder der, siger Jesper Kjeldsen.
Han vil også have undersøgt, hvad kommunen nu kan gøre for at sikre borgerne en alternativ adgang til den skov, de med den spærrede sti er forhindret let adgang til.
Grundejeren har ikke ønsket at stille op til interview mandag. Han har tidligere tilbage i foråret 2022 sendt TV2 Østjylland et skriftligt svar, hvor han forklarer sit standpunkt i sagen.
'Da vi købte ejendommen, undersøgte vi, om der var offentlig adgang til vor matrikel. Det er der ikke. Da vi kontaktede Aarhus Kommune bekræftede de, at der ikke er registreret nogen sti, og ’at ingen har ret til at færdes over privat grund, hverken med hjemmel i Privatvejsloven eller i Naturbeskyttelsesloven,’ som de skriver til os. Herefter afspærrer vi matriklen', skrev Per Lauritsen dengang.