Milliarderne er fordelt: Her er Aarhus' nye budget
Natten til fredag landede et bredt budgetforlig i Aarhus Kommune. Få overblikket her.
Efter lange, sene forhandlinger har byrådspolitikerne i Aarhus sat deres underskrift på næste års budgetaftale, hvor mange milliarder skattekroner er blevet fordelt.
29 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd står bag, da kun Liberal Alliance og Enhedslisten står uden for.
- Jeg glæder mig over forliget, for det er resultat af godt samarbejde i byrådet, hvor vi gennem dialog og prioriteringer finder en fælles vej, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse om aftalen, som han kalder "et stærkt velfærdsforlig".
Løft af folkeskolerne
En af overskrifterne i aftalen er, at de aarhusianske folkeskoler med det nye budgetforlig får et stort økonomisk løft på i alt 560 millioner kroner over de kommende fire år.
Det er dog ikke alle penge, der er et varigt løft, for en del af pengene er statslige midler, og 50 millioner kroner skal finansieres ved at spare andre steder på børne- og ungeområdet.
Politikerne er også blevet enige om at udvide specialskoler, fordi der de senere år har været flere børn med specialpædagogiske behov.
Konkret betyder det, at der skal skabes 145 ekstra pladser på specialskolen Langagerskolen i Viby. Det skal ske ved at droppe salget af Kolt Skole, som i stedet skal bygges om til en specialskoleafdeling.
Det er et byggeprojekt, der er sat 141 millioner kroner af til.
Byrådspolitikerne vil også udbygge specialskolen Stensagerskolen i Brabrand, så der er plads til yderligere 90 elever.
I budgetregnskabet er der også blevet plads til at afsætte syv millioner kroner til bedre faglokaler til eksempelvis fysikundervisning og til at forbedre indeklimaet de steder, hvor det halter.
Penge til de ældste aarhusianere
Ældreområdet får 41 millioner kroner om året stigende til 63 millioner kroner over de kommende fire år.
Pengene - i alt 200 millioner - skal blandt andet bruges på at ansætte flere sygeplejersker, så kvaliteten i omsorgsarbejdet øges.
Der er også sat fokus på demensområdet. Forligsparterne bag aftalen afsætter 5,2 millioner kroner i 2025-2027 til forbedring af den tidlige opsporing og koordinering af demensindsatsen med Alzheimerforeningen og vil også bruge 7,5 millioner kroner på demenssikring af plejehjem rundt omkring i kommunen.
Fristedet Skæring, der har erstattet kommunens rekreationstilbud Saxild Strand, er blevet kritiseret for dårlige fysiske forhold for ældre og handicappede, fordi der mange steder er dobbeltværelser, deletoiletter og bad på gangen.
Men i det nye budget er der afsat 11 millioner kroner til at etablere en tilbygning på Fristedet Skæring med handicapenlige toiletfaciliteter.
Derudover afsættes der midler til Center for Pårørendesamarbejde og flere aktiviteter på plejehjemmene.
På sundhedsområdet er byrådspolitikerne også blevet enige om at forbedre indsatsen for borgere, der er ramt af senfølger efter hjernerystelser.
Konkret betyder det, at kommunen vil ansætte yderligere én hjernerystelseskoordinator og undersøge mulighederne for at oprette et hjernerystelsescenter i samarbejde med Region Midtjylland.
Flere botilbud i Aarhus
Byrådspolitikerne har afsat 44 millioner kroner fra anlægsbufferen som en del af en plan om at opføre 60 nye tilbud til borgere, der har brug for et døgntilbud.
De nye pladser har til formål at imødekomme et stigende behov for midlertidige og længerevarende botilbud hos især unge borgere og borgere med autismespektrum-forstyrrelse.
Der bliver også afsat to millioner kroner årligt til aktiviteter på de aarhusianske botilbud og bofællesskaber i aftentimerne og i weekenderne, ligesom bostøtteindsatsen for kommunens hjemløse opprioriteres.
Stadion, svømmehal og museum
Forligspartierne afsætter 5,5 millioner kroner til Vejlby Stadion, som allerede er ved at blive bygget.
Forligspartierne er fortsat positive over for en mulig etablering af Familiebadet i Gellerup, der er estimeret til at koste 400 millioner kroner.
Planerne om et nyt vikingemuseum på Bispetorv lever også videre i bedste velgående. Forligsparterne er nemlig blevet enige om at afsætte en million kroner i 2025 til at Teknik og Miljø i samarbejde med Kultur og Borgerservice og Moesgaard Museum kan igangsætte forundersøgelser, der involverer borgerinddragelse, arkæologiske forundersøgelser, udvikling af museets koncept og fondssøgninger.
Klima og mobilitet
Fremtiden byder på flere og mere udfordrende vejrhændelser, som kan true infrastruktur og byrum.
Der er tale om vejrhændelser, som vi tidligere kun stiftede bekendtskab med hvert 10. eller 20. år, men som nu optræder hyppigere.
Det kalder på nødvendige, forebyggende indsatser, så man aktivt kan afbøde konsekvenserne fra vejrhændelserne.
Forligsparterne er enige om at afsætte 15 millioner i alt i årene 2027-2028 til forebyggende investeringer i klimatilpasning.
Herudover afsættes der yderligere 30 millioner kroner til klimatilpasning i perioden 2025-2028, som finansieres via omprioriteringer af anlæg i Teknik og Miljø i forlængelse af anlægseftersynet.
Erhverv og iværksætteri
Forligsparterne er enige om at etablere en ny erhvervspakke på 34,5 millioner kroner fordelt over fire år.
Erhvervspakken skal frem til 2028 bidrage til at styrke og udvikle samarbejdet med det aarhusianske erhvervsliv og understøtte udviklingen af Midtbyen samt understøtte udviklingen af iværksættermiljøet med særligt fokus på blandt andet at få flere kvindelige iværksættere og nogen med anden etnisk baggrund end dansk.
Med Aarhus Kommunes investering i samarbejdet med erhvervslivet forudsætter forligsparterne, at erhvervslivet investerer som minimum det samme eller mere i samarbejdet.
Erhvervspakken skal desuden understøtte udviklingen af et bredt uddannelsesmiljø. Det indebærer oprettelsen af en ny praksisorienteret ungdomsuddannelse.
Millioner til beredskabet
Kommunen vokser både i bredden og i højden, og beredskabets opgaver bliver mere komplekse med alvorligere klimahændelser, cybertrusler, terrorberedskab med videre.
Derfor er der brug for at styrke Østjyllands Brandvæsen, mener byrådspolitikerne.
Første fase af beredskabets udviklingsplan blev bevilget i budgettet for 2024, men der er behov for at gennemføre fase to, så der kommer flere brandfolk på alle tre brandstationer i Aarhus.
Herefter vil der være 24 brandfolk i døgnvagt til at passe på aarhusianerne mod 18 brandfolk i dag.
Forligsparterne er enige om at tilføre beredskabet 15,4 millioner kroner fra og med 2026, og der ydes en lånegaranti på 4,1 millioner kroner til projektering af nye brandstationer på Bautavej (opgradering af eksisterende station) og på sydhavnen.
"Forligspartierne konstaterer, at en stor del af brandvæsenets udviklingsplan hermed er gennemført, og at balancen mellem risikobillede og bemanding hermed er genskabt," står der i budgetaftalen.