Oprør på ø: Vil rive faldefærdig gård ned, men kommunen siger nej
Gården er hærget af vind og vejr, men skal bevares af hensyn til kulturarv og turister, mener kommunen.
Skal en gammel, udtjent gård bevares, eller skal den rives ned og give plads til nyt, tidssvarende byggeri?
Det spørgsmål er samtlige grundejere på Endelave blevet bedt om at forholde sig til ved en nabohøring i foråret.
Maja Schildknecht Hoé og Keld Dam Jensen ejer slægtsgården Bremå, der har været i familien Schildknecht Hoés eje i fire generationer.
Men i dag er gården så nedslidt, at familien gerne vil have lov til at rive det hele ned og bygge et nyt stuehus og en lade.
- Gården er jo så gammel, og spærene og det hele er meget medtaget og væggene selvfølgelig også, fortæller Keld Dam Jensen til TV2 Østjylland.
For farligt for dyrene
Bygningerne har længe været i forfald og henstår i dag i så ringe stand, at familien ikke kan drive deres lille landbrug med otte kreaturer og den jord, der hører til, fra gården.
- Vi kan ikke forsvare, at kvæget kommer derind, fordi vi risikerer, at loftet falder ned, hvis de rammer en bjælke, siger Maja Schildknecht Hoé.
Traktorer og vogne kan heller ikke komme under tag på gården.
- Bygningerne er for lave til, at vi kan få dem ind, da traktorerne er blevet lidt højere med årene. Så vi har faktisk lejet os ind et andet sted på øen, siger Keld Dam Jensen.
De vil gerne samle kreaturer og maskiner på gården, men en renovering bliver for bekostelig.
- Det bliver alt for omkostningstungt. Vi havde et firma ude og kigge på det, og det vil koste rigtig mange penge at lave det gamle i stand, siger Maja Schildknecht Hoé.
Længe lagt ned under storm
Da stormen Otto rasede i februar 2023, gik det hårdt ud over gårdens vestlige længe, der ifølge Keld Dam Jensen gik helt i knæ. Familien søgte efterfølgende om tilladelse til at rive længen ned, og da den formodede, at det blot var en ekspeditionssag i Horsens Kommune, tog de fat på nedrivningen.
- Der har aldrig været noget førhen, hvor man ikke har fået lov til at rive ned. Så vi var helt overbeviste om, at der ikke var noget problem i det, siger Keld Dam Jensen.
Men da kommunens folk opdagede det, trak de i nødbremsen og stoppede nedrivningen. Keld Dam Jensen erkender, at de var for hurtigt ude.
- Der lægger jeg mig fladt ned. Set i bakspejlet kan jeg godt se, at vi skulle have taget fat på dem eller taget nogle billeder af det. Det er selvfølgelig ikke så heldigt, og vi troede, vi ville få en løftet pegefinger, siger Keld Dam Jensen.
Bekymrede for ejendomsretten
Da afgørelsen fra Horsens Kommune kom 17. juni, var det dog lidt mere end en løftet pegefinger fra fastlandet.
Ikke alene fik familien afslag på at rive gården ned. De fik heller ikke godkendt nedrivningen af den ene længe, så den skal genopføres med betydelige omkostninger til følge.
Undervejs er sagen sendt i nabohøring til samtlige grundejere på Endelave. Det har resulteret i 71 svar, hvoraf hovedparten tilkendegiver, at de ikke har noget imod familiens planer om at rive gården ned og bygge nyt.
Da gården heller ikke er fredet, men blot vurderet bevaringsværdig i middel grad og bygget om flere gange, forstår familien ikke kommunens afslag.
Museum: Gård bør bibeholdes
Uddrag af høringssvar fra Horsens Museum:
Museet har tidligere udtalt, at en nedrivning ikke kan anbefales ud fra et kulturhistorisk synspunkt, og museet anser gården for at være en vigtig del af øens kultur- og udskiftningshistorie.
Museet har tidligere anbefalet, at gårdens oprindelige, firlængede struktur blev bibeholdt.
Museet vil desuden gøre opmærksom på, at der i området omkring gården er gjort en del fund fra vikingetid.
Gives der tilladelse til nedrivning og genopførelse af bygninger på matriklen, er det museets vurdering, at der ved anlægsarbejder vil kunne påtræffes fortidsminder.
Kilde: Høringssvar i sagen.
Afgørelsen, som TV2 Østjylland har set, begrundes blandt andet med, at ejendommen er "beliggende i et værdifuldt kulturmiljø" og at "oplevelsen af gamle huse og gårde samt den meget varierede natur er af afgørende betydning, for at udvikle turismeerhvervet på øen."
- Det, der egentlig bekymrer os mest, er vores ejendomsret i forhold til den måde, de håndterer lokalplanen på. Og så kan vi virkelig også bekymre os for øens fremtid, hvis vi ikke må gøre noget og gøre nogle ting anderledes. Skal det være et uddøende museum herovre, spørger Maja Schildknecht Hoé.
- Vi ligger langt fra alfarvej og langt fra byen for enden af en blind vej, og der er ikke nogen, der kan se det. Vi synes, det er forkert, at vi ikke kan få lov til det her. Det er derfor, vi gør oprør, tilføjer Keld Dam Jensen.
- Folk vil hellere bede om tilgivelse
TV2 Østjylland har spurgt formanden for Plan- og vejudvalget i Horsens Kommune, Martin Ravn (V), hvordan han ser sagen.
Han forstår godt bekymringen og frustrationen både i den aktuelle sag, men også i forhold til de mange høringssvar.
- Det er fuldt forståeligt, at de mennesker, som bor på Endelave, gerne vil have deres private ejendomsret og tænker, at de gerne vil have lov til at gøre, hvad de vil med deres huse.
- Men der ligger jo bare en lokalplan og en lovgivning og en intention for øen, og det skal vi jo alt andet lige huske at have respekt for. Og så er jeg godt klar over, at vi måske ikke kan tilfredsstille alle i sådan en situation, siger Martin Ravn.
Han står dog fast på kommunens beslutning og påpeger, at de i udvalget skal se det hele i et større perspektiv.
- Jeg er rigtig træt af sådan et forløb, for jeg ville ønske, at man satte sig bedre ind i tingene, inden man begynder at rive bygninger ned, uden at have fået tilladelse. Det er ikke første gang, vi er udfordret af, at folk river ned, inden de har fået tilladelse, og så vil man hellere bede om tilgivelse end om tilladelse.
- Man skal huske på, at hvis vi først har givet lov ét sted, danner det præcedens andre steder på øen, siger Martin Ravn.
Har anket afgørelsen
Martin Ravn er dog åben for, at familien kan fremsende en ny ansøgning til et byggeri, hvor man bevarer gårdens oprindelige udtryk.
- Man må sådan set gerne rive ned, hvis man så bygger noget i respekt for byggestilen og i forhold til det kulturarvsmiljø, man ligger i, så det bliver en moderne fortolkning af en firlænget gård. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke vil give lov til at rive ned, siger han.
Den løsning er gårdejerne dog ikke interesseret i.
De mener ikke, at kommunen har hjemmel til at forbyde nedrivningen. De har derfor anket kommunens afslag og afventer nu Ankestyrelsens afgørelse.