Går ind i historisk projekt: - De lokale skal holdes skadesløse
Nu går to kommuner sammen om at finde ud af, om det er muligt at genoprette Jyllands største sø efter 150 tørlagte år.
Opbakningen til en genetablering af en af landets største søer breder sig, og nu kan et reelt samarbejde mellem kommunerne på Djursland begynde.
Tirsdag aften nikkede kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune nemlig ja til, at man kunne indlede en dialog med naboerne i Syddjurs om en mulig genopretning af Kolindsund.
For omkring 150 år siden blev Kolindsund, der dengang var en sø, tørlagt, og siden er den holdt drænet med pumper.
Søbunden blev til marker, og veje blev anlagt henover det cirka 25 kilometer lange område.
Men nu bliver de første trin taget mod at gøre op med det og fylde området med vand igen.
Bag forslaget i Norddjurs står SF og i særdeleshed kommunalbestyrelsesmedlem Kasper Vindbjerg. Selvom der i første omgang kun er givet grønt lys til diskussioner med Syddjurs og andre relevante parter, lægger han ikke skjul på, hvad SF's drøm er - og længe har været.
- Vi håber på sigt at gendanne Kolindsund, siger han klart.
Med tirsdagens beslutning håber han, at Djursland-kommunerne sammen kan sende et signal om, at det er den retning, de vil i.
Syddjurs Kommunes byråd indgik i august en principaftale om at sætte gang i et projekt, der skal munde ud i en genopretning af Kolindsund som sø.
I Syddjurs var det også med SF som primus motor at få bragt projektet på dagsordenen igen.
Nu har Norddjurs Kommune så meldt sig interesseret i projektet, og dermed kan de fælles interesser begynder at blive afdækket.
Hvad der dog allerede står klart, er, at kommunerne ikke vil kunne gennemføre projektet alene.
Det vil kræve enorme opkøb af jord og eventuelle ekspropriationer, og alene dét vil være for meget for kommunerne at finansiere.
I beslutningen fra Norddjurs Kommunes politikere står der udførligt, at projektet kan indarbejdes i arbejdet med den grønne trepartsaftale, og at der i den anledning forventes "betydelige statsmidler" tilført.
Den grønne trepart
Den såkaldte trepartsaftale er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.
'Aftale om et grønt Danmark' blev indgået 24. juni 2024 skal udgøre det langsigtede grundlag for en historisk omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevare- og landbrugsproduktionen i Danmark.
Der skal blandt andet rejses 250.000 hektar skov frem mod 2045, og et areal større end Fyn og Bornholm til sammen skal omlægges fra landbrug til skov og natur.
Der er afsat 40 milliarder kroner.
Kilde: Miljøministeriet
På Christiansborg arbejder Kasper Vindbjergs partifæller fra SF på at få en forundersøgelse af projektet på finansloven. Det forventes at koste 12 millioner at gennemføre.
- Så har vi fejlet
Hvor lang processen bliver, ved ingen, og Kasper Vindbjerg tør ikke gætte på, hvornår en eventuel genopretning af Kolindsund bliver indledt.
- Det er vigtigt at have en bred og inddragende proces, hvor dem, der vil blive berørt af det, også skal høres. Det er også vigtigt at have de rette analyser, så vi træffer beslutninger ud fra et oplyst grundlag. Og så skal der også finansiering til.
- Så det er nok et projekt, der kommer til at tage nogle år, siger han til TV2 Østjylland.
Han understreger, at det for ham er et mål i sig selv, at det ikke opleves som pludseligt for nogen.
- Så har vi fejlet. Dem, der har deres daglige gang i det område, skal selvfølgelig holdes skadesløse med køb af jord og deslige, fastslår han.
- Og så skal der også pågå et arbejde med at analysere infrastrukturen. Skal der være en bro hen over søen? Skal der sejle en el-færge? Det skal afdækkes gennem dialog i processen, siger Kasper Vindbjerg.