Vil have minister ind i sag om lokal sosu-skole
- Vi er i forvejen pressede i forhold til mangel på sosu-assistenter og uddannelsestilbud uden for de store byer, og så virker det jo ærlig talt tudetosset, at sosu-skolen i Grenaa står med håret i postkassen, siger Karina Adsbøl.
Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører, Karina Adsbøl, er meget kritisk over for regeringens nye uddannelsesudspil, som ser ud til at true Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa på eksistensen.
Udspillet har ellers til formål at styrke udkantsskolerne ved at give et større tilskud til erhvervsskoler, der ligger i oplands- eller landkommuner - som det jo er tilfældet med Grenaa-afdelingen.
Sagen er bare den, at afdelingen i CVR-registret har sin adresse registreret i Randers, hvorfor den altså "på papiret" ligger i byen.
Hvis udspillet realiseres, betyder det, at skolen i stedet for at få penge kommer til at miste et årligt driftstilskud på sammenlagt 3.250.000 kroner, som TV2 Østjylland fortalte tirsdag.
- Det er for os et stort beløb og en alvorlig streg i regningen, siger direktør Lisbeth Hvid Christensen og påpeger, at man i forvejen har svært ved at tiltrække nok elever.
Hun mener ikke, at en løsning er at lukke skolen, for det kommer til at have indflydelse på, hvor nemt det er at få besat sosu-stillinger på Djursland.
Skolen er derfor afhængig af tilskuddet, og var hovedafdelingen i Grenaa i stedet for Randers, ville skolen ifølge Lisbeth Hvid Christensen kunne se frem til et tilskud på 3,8 millioner kroner.
- Rammer pilskævt
Direktørens bekymringer er altså blevet bemærket på Christiansborg, hvor Karina Adsbøl kalder udspillet for noget, der "rammer pilskævt".
- Regeringen har forsøgt sig med en reform, der skal holde hånden under de små uddannelser lokalt, men det er jo tydeligt, at det stik modsatte gør sig gældende i Grenaa. Det er altså en ommer, og regeringen må tilbage i værkstedet, siger hun til TV2 Østjylland.
- Vi er i forvejen pressede i forhold til mangel på sosu-assistenter og uddannelsestilbud uden for de store byer, og så virker det jo ærlig talt tudetosset, at sosu-skolen i Grenaa står med håret i postkassen. Det her skal vi selvfølgelig have lavet om på, og det kommer jeg også til at tage op med ministeren, siger Karina Adsbøl, der er børne- og undervisningsordfører hos Danmarksdemokraterne.
Umuligt at ramme 100 procent præcist
Den minister, hun taler om, er børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), der i øvrigt er fra Aarhus.
Tesfaye skrev tirsdag til TV2 Østjylland, at formålet med regeringens forslag, der påvirker over 300 forskellige skoler rundt i landet, helt generelt er at styrke uddannelser i landkommuner markant.
- Men det er umuligt at lave en landsdækkende model, der rammer 100 procent præcist på hver eneste skole. Det er derfor korrekt, at netop sosu-skolen i Randers ikke får forlænget sit udkantstilskud. Det skyldes, at Danmarks Statistik betragter Randers som en provinsby og ikke for eksempel en landkommune, siger Mathias Tesfaye.
Han understreger også, at skolen efter planen vil være omfattet af en overgangsordning til og med 2028, hvor den også i de år får et tilskud til driften, for at afbøde konsekvenserne og undgå eksempelvis fyringer. Det drejer sig om 2,6 millioner kroner i 2025, 2,0 millioner i 2026, 1,3 millioner i 2027 og 0,7 millioner kroner i 2028.
Børne- og Undervisningsministeriet oplyser desuden, at Social- og Sundhedsskolen Randers fra år 2025 ville have mistet tre millioner i årligt tilskud, uanset om justeringerne af regeringens taxametersystem til uddannelsesinstitutionerne bliver gennemført eller ej.
- Skolen vil i disse fire år derfor modtage mere tilskud, end var der var afsat i 2025-2028 inden offentliggørelsen af finanslovsforslaget for 2025, lyder det fra ministeriet.