Rasmus håber på at slippe for trafikstøj: Men hvem skal betale?
Kommunen mener, at staten skal betale for et støjværn, mens staten i form af Vejdirektoratet mener, at regningen skal betales af kommunen.
I årevis har beboerne i Helsted drømt om at bo i mere rolige omgivelser.
Helt konkret omgivelser, der ikke er præget af trafikstøj fra motorvejen, der løber lige forbi bydelen i det nordvestlige Randers.
Det har været drøftet i årtier, om der skulle opsættes støjværn, og i 2022 blev det endelig vedtaget at realisere planerne med Vejdirektoratet som udgiftsholder - dog kun på en del af strækningen.
Her opsætter Vejdirektoratet støjskærm
Den nye støjskærm skal opstilles på østsiden af motorvej E45.
Støjskærmen bliver syv meter høj og cirka 1.280 meter lang.
Skærmen forventes at starte i syd cirka 300 meter efter Viborgvej og med overlap til en eksisterende støjvold. I nord slutter skærmen ved Campen Auktioner.
Planerne efterlod nemlig et hul på 400 meter - fra Campen Auktioner og op mod Svejstrupvej - hvor der ikke skal opføres støjværn, og det har udviklet sig til lidt af et slagsmål mellem Vejdirektoratet - altså, staten - og Randers Kommune om, hvem der skal betale for at få lukket af for støjen på de sidste meter.
- Sagen er den, at det er beskrevet i en lokalplan fra 2006, at kommunen selv vil opføre støjværn. Så har de vel tænkt i Vejdirektoratet, at det så må være kommunens opgave at udføre og betale for arbejdet, mens kommunen anser det for statens opgave at bygge værn ud mod en statsejet vej, siger Rasmus Mannerup Jørgensen til TV2 Østjylland.
- Derfor sker der ingenting, og vi beboere står tilbage som lus mellem to negle. Det virker som en uløselig konflikt, selv om det i min optik er en situation, hvor kommunen eller vejdirektoratet bare lige skal prikke bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det vigtige er, at der findes en løsning, hvor der bliver bygget på hele strækningen.
Vejen er tæt på og støjen konstant
Rasmus Mannerup Jørgensen bor i Helsted og har omtrent 175 meter ud til E45, så han lever dagligt med støjen fra trafikken, der ifølge ham har taget til de senere år. Det gælder også om natten.
For nylig tog han initiativ til at lave en underskriftsindsamling i sit lokalområde, hvor hensigten var at råbe lokalpolitikerne i byrådet op. De skal nu lande en aftale om budgettet for de kommende år, og her er det oplagt at prikke til dem i håb om, at de vælger at afsætte penge til 400 meter støjværn fra Campen Auktioner og op mod Svejstrupvej.
Anslået et sted mellem fem og 8,5 millioner kroner.
- Vi har indsamlet 702 underskrifter fra lige så mange husstande, som repræsenterer cirka 2100 mennesker. Det er både her i Helsted, men også helt op til Mariagervej. Vi mener, at kommunen løber fra sit ansvar, hvis ikke de finder de her penge, siger Rasmus Mannerup Jørgensen.
Underskrifterne blev tirsdag morgen overrakt til byrådsmedlem Claus Berggren (V), der ifølge Rasmus Mannerup Jørgensen nu har lovet at tage dem med til de igangværende budgetforhandlinger.
- Så kan han stå der med fire store kompendier med underskrifter, som viser sort på hvidt, hvor mange menneskers liv og hverdag der er præget af det her. Jeg har boet her siden 2013, og vi købte hus med en klar forventning om, at det støjværn snart ville komme. Nu er der gået ti år, og der er intet sket, siger Rasmus Mannerup Jørgensen.
Tager ønsket om støjværn med til forhandlinger
Claus Berggren roser det arbejde, Rasmus Mannerup Jørgensen har lagt for dagen, og han fortæller, at han tager støjværnet med ind til de kommende budgetforhandlinger i kommunen.
- Det er et dejligt område derude, men man har støjen fra motorvejen hele tiden, siger Claus Berggren, der ikke tør gætte på, hvorvidt der bliver fundet penge til projektet i de kommende forhandlinger.
- Det er svært at give et bud på, lige inden budgetforhandlingerne begynder. Men vi vil i Venstre gøre en indsats for det. Det er helt sikkert, siger Claus Berggren.
Rasmus Mannerup Jørgensen føler sig klemt mellem myndighederne, og han mener, det vil være svært at bære, hvis ikke situationen bliver udnyttet, når Vejdirektoratets arbejde med opsætning af støjværn ventes at gå i gang i 2024.
- Byg nu for guds skyld de sidste 400 meter, når I er i gang med maskinerne derude. Alle undersøgelser viser, at trafikstøj er sundhedsskadeligt, og her bor altså virkelig mange børnefamilier, der drømmer om at lade deres børn vokse op i rolige omgivelser, siger Rasmus Mannerup Jørgensen til TV2 Østjylland.