Splittet byråd vedtager kontroversiel vaskeriordning for ældre
Et splittet byråd i Randers har besluttet, at ældre nu kun skal have vasket tøj hver anden uge.
I Randers Kommune frygter de ældre, at de må se frem til ringere hjælp til tøjvask.
I fremtiden skal ældres vasketøj nemlig samles og sendes på vaskeri hver anden uge - i stedet for at klare det i borgerens eget hjem.
Det vækker harme hos Ældre Sagens lokalformand i Randers.
- Jeg synes, det er sørgeligt. Jeg synes faktisk ikke, man kan være det bekendt. Det er i dén grad et tilbageskridt for mange af de ældre, siger Klaus Bræmer Jensen til TV2 Østjylland.
Sammen med kommunens ældreråd er han stærkt utilfreds med den nye ordning. Klaus Bræmer Jensen forudser, at det kommer til at ramme de ældre hårdt - blandt andet fordi, at det tvinger de ældre til at købe tøj, der kan tørretumbles.
Og fordi, at der går 14 dage mellem hver gang, vasketøjet bliver hentet.
Splittet byråd
Det var da også et stærkt splittet byråd, der mandag aften vedtog den nye ordning. 20 stemte for og 11 imod.
- Jeg er rigtig ked af, at det blev vedtaget, siger byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten.
- I Velfærdslisten stemte vi imod af to grunde. Dels fordi, at det indebærer, at ældre kun får ret til at få vasket to gange hver anden uge. Det vil sige, de skal have en usandsynlig stor garderobe, som skal kunne holde til 28 dage fremover, og det er ikke rimeligt at stille krav om.
Jeg ser det som en forbedring for langt, langt de fleste
Samtidig indebærer forslaget, at ældre heller ikke længere kan få hjælp til at få tørret tøj, som ikke kan komme i tørretumbleren. Noget, der også har haft betydning for Kasper Fuhr Christensen stemme.
En klar forbedring
I den anden grøft står løsgænger Jens Peter Hansen, som mener, at forslaget vil frigøre en masse varme hænder til at tage sig af kommunens ældre borgere, fremfor at de befinder sig i en vaskekælder.
- Jeg ser det som en forbedring for langt, langt de fleste. Og dér, hvor der er nogle specielle problemer, går man ind og håndterer det mere individuelt, siger Jens Peter Hansen.
Men kritikken fra nej-stemmerne lyder blandt andet på, at de færreste har så meget tøj i deres garderobe, til kun at få afhentet hver 14. dag, hvilket for eksempel vil kræve 28 par underbukser.
- Lige præcist undertøj koster jo ikke så meget mere, og det er jo en éngangsudgift. Hvis jeg kigger hjemme i mit eget klædeskab, kunne jeg godt køre en måned eller to, uden at have behov for at købe noget nyt tøj og uden at have behov for at vaske det. Vi har rigtig meget tøj, og det viser erfaringer også fra andre kommuner. Det er ikke et problem, det der, siger Jens Peter Hansen.
TV2 Østjylland har undersøgt, hvor ofte de ældre i de østjyske kommuner får vasket deres tøj.
I otte af de ti kommuner går der to uger mellem hver tøjvask. Favrskov og Skanderborg tilbyder tøjvask for de ældre en gang om ugen.
At flere andre kommuner også kun tilbyder tøjvask hver anden uge, får ikke Ældre Sagen i Randers til at dæmpe kritikken.
- Hvorfor går vi ikke forrest og siger, at det vil vi ikke være bekendt her. Hvorfor vil vi ikke behandle de ældre ordentligt, siger lokalformand Klaus Bræmer Jensen fra Ældre Sagen i Randers.