Miljøministeriet: Nordic Waste har nu fået dobbelt påbud
Virksomheden har nu til klokken 16.00 mandag den 22. januar til at fremlægge sikkerhedsstillelse.
Miljøstyrelsen har nu udstedt to påbud til Nordic Waste A/S i Ølst syd for Randers.
Påbuddene indeholder blandt andet som tidligere meldt ud et krav om, at virksomheden stiller økonomisk sikkerhed for de skønnede omkostninger, der er forbundet med at forhindre, at et massivt jordskred med forurenet jord forårsager miljøskade i Alling Å.
Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.
Nordic Waste blev forleden varslet med en kort høringsfrist, der udløb torsdag den 18. januar. Miljøstyrelsen har herefter gennemgået de indkomne bemærkninger fra Nordic Waste A/S og lodsejere og på baggrund af dem meddelt virksomheden påbuddene.
Samtidig gives der såkaldt tålepåbud til 183 lodsejere. De gives for en sikkerheds skyld, såfremt det skulle blive nødvendigt at foretage forebyggende foranstaltninger på deres grunde.
Virksomheden, der indgav en konkursbegæring fredag, har nu til klokken 16.00 i morgen, mandag den 22. januar, til at fremlægge sikkerhedsstillelse.
Baggrund
Randers Kommune har siden den 19. december sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed arbejdet intensivt for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
Miljøstyrelsen vurderede den 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
De relevante lokale og nationale myndigheder holdt møde i regi af Den Nationale Operative Stab den 19. januar.
Nordic Waste A/S indgav konkursbegæring samme dag, den 19. januar. Konkursbegæringen forventes behandlet ved skifteretten mandag den 22. januar 2024.
Kilde: Miljøministeriet.
Et skridt, der skal tages
- Myndighederne tager det her skridt på trods af, at virksomheden har erklæret sig konkurs. Det sker for at sikre, at vi har taget alle nødvendige skridt i processen med at forfølge vores princip og vores ambition om, at forureneren skal betale for at afværge de alvorlige skader på miljøet, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.
Det ene påbud pålægger virksomheden at lave afværgeforanstaltninger og sikre miljøet.
Det andet pålægger som nævnt virksomheden at stille en sikkerhed for, at den kan betale for oprydningsarbejdet.
Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, og Randers Kommune har truffet afgørelse herom. Ifølge miljøskadeloven skal der herefter udstedes påbud, oplyser ministeriet.