Tilstår i sag om bedrageri og amfetamin: Det giver rabat
Østjysk mand belønnes for at aflægge en hurtig og fuld tilståelse. Forsvarer tror på stor virkning.
Vestre Landsret har tirsdag givet en rabat i straffen på cirka en tredjedel til en 40-årig østjysk mand, fordi han har aflagt tilståelse i en sag om blandt andet amfetamin og flere databedragerier.
Det oplyser mandens forsvarer, advokat Berit Ernst, som håber, det kan motivere flere til at tilstå.
- Når denne afgørelse fra landsretten bliver kendt, vil det nok motivere mange til at overveje muligheden for at aflægge en tilståelse, siger advokat Berit Ernst.
I givet fald vil det føre til en stor aflastning af retssystemet.
Det er ifølge Berit Ernst et af de første tilfælde, hvor en landsret har vurderet størrelsen af den rabat, som blev mulig efter en lovændring i juni.
Anklagemyndigheden, som bad om to år og ni måneder, havde anket dommen på fængsel i to år fra Retten i Randers for at få den skærpet, men det har landsretten afvist.
Den 40-årige mand havde i forvejen en reststraf fra en tidligere dom på cirka et års fængsel, og derfor handlede retsmødet tirsdag om, hvad mandens nye lovovertrædelser skulle koste.
Byretten nåede i juni frem til, at disse ville koste halvandet år, men at resultatet på grund af tilståelsen i stedet skulle være et år.
Skal lette pres på domstole
Rabatten er indført for at lette presset på domstolene, og den kom i spil i et udvalgsarbejde, som tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam stod i spidsen for.
I en instruks om den nye regel fra den øverste anklager, Rigsadvokaten, er der lagt op til en rabat på op til 25 procent, hvis en sigtet aflægger en fuld tilståelse hurtigt. I andre tilfælde skal den højst være 10-15 procent.
Men denne kurs batter ikke rigtigt noget, mener advokat Berit Ernst. Derfor er hun tilfreds med landsrettens signal om en højere belønning.
Hos Statsadvokaten i Viborg overvejer specialanklager Susanne Holst Højbjerg, om de vil gå videre med sagen:
- Vi vil læse dommen og overveje, om vi skal bede Rigsadvokaten om at forsøge at få den indbragt for Højesteret, fordi den vedrører ny lovgivning.
Tirsdag har dommerne i landsretten stadfæstet dommen.