Politikere dybt bekymrede over lærer-sanktion
Flere byrådspolitikere i Randers er forargede over, at en lærer på den skandaleramte skole, Rismølleskolen, tilsyneladende er blevet fritstillet efter at have udtalt kritik.
Flere byrådspolitikere udtrykker bekymring over forholdene på Rismølleskolen. Det kommer, efter en lærer blev indkaldt til tjenstlig samtale, efter et internt møde hvor lærerne angiveligt blev oplyst, at de kunne ytre sig frit.
- Jeg er dybt bekymret for situationen lige nu. I forhold til de oplysninger, jeg er i besiddelse af, synes jeg, det er voldsomt at indkalde til en tjenstlig samtale, siger Frida Valbjørn, der er byrådsmedlem for Enhedslisten.
Den nu tidligere lærer på Rismølleskolen er Peter Bay Isaksen. Han stod frem i TV2 Østjylland og fortalte om sine oplevelser som lærer på Rismølleskolen i Randers, efter han selv valgte at sige op.
Men i sin opsigelsesperiode endte han med at blive fritstillet.
Det skete, efter han blev kaldt til en tjenstlig samtale. Her fortalte han sin side af historien, og selvom ordet ifølge ham var frit og udenfor citat, blev han fritstillet.
- Jeg har det rigtig skidt med det. Det kommer ud af det blå, at der bliver sanktioneret så hårdt, når ordet var givet frit, og der ikke skulle føres referat, siger han.
Politikere vil dykke ned i sagen
En af de politikere, der nu ønsker at få sagen undersøgt, er Bjarne Overmark, der er byrådsmedlem for Beboerlisten.
- Det er helt uhyggeligt, hvis det skal til at være kommunal praksis, at man leder gennem frygt. Jeg ser det som et angreb på alle kommunalt ansattes ytringsfrihed, siger Bjarne Overmark.
Men ifølge formanden for skoleudvalget har de ansatte i Randers Kommune intet at frygte.
- Jeg vil gerne understrege, at der er ingen ansatte i Randers Kommune, der bliver fyret, fordi de siger deres mening, siger Lise-Lotte Leervad Larsen (S), der er formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune.
Men nu har der jo så været en sag, hvor det har fået konsekvenser at sige sin mening i et lukket forum?
- Jeg kan kommentere på en konkret tjenstlig sag, siger hun.
Strakspåbud og handleplan
Forvaltningen har lavet en handleplan, som skal rette op på de kritisable forhold på Rismølleskolen, og ifølge udvalgsformanden skal skolen nu have arbejdsro.
- Jeg synes ikke, tiden er til, at vi skal have politiske diskussioner om Rismølleskolen. Skolen har brug for arbejdsro, siger hun.
Skolen fik i oktober et strakspåbud, da ansatte på niende årgang bliver udsat for psykisk vold fra eleverne.
I onsdags fik skolen endnu et påbud, fordi skolens ansatte fortsat arbejder under et stort fysisk og psykisk pres fra eleverne.