Mira er tilkendt specialtilbud: Nu undersøger familiens nye kommune om det er berettiget
Kommunen skal tage stilling til, om Charlotte Stobberups datter er egnet til specialtilbud eller ej på trods af tidligere vurdering.
Mira har to fletninger i håret og matcher den sminkedukke, hun sidder og leger med.
Den blå øjenskygge bliver sirligt placeret på dukkens ansigt, mens Miras smil breder sig.
Huset med Rye Mølle Sø i baghaven danner rammen for legen, men en skæbnesvanger beslutning kaster mørke skygger over det hvide hus.
Et helt specielt behov
Mira er fire år gammel og har cerebral parese. En spastisk lammelse i den ene side af kroppen der gør, at hun har vanskeligere ved at gå og bruge sin højre arm end andre børn.
Det betyder også, at Miras mor ikke har lyst til at sende hende i en almindelig institution på fuld tid. Derfor er Mira kun i børnehave seks timer om ugen, og resten af tiden bruger hun hjemme med sin mor.
Ifølge mor Charlotte Stobberup og alle fagpersoner, der kender Mira - herunder fysioterapeut, ergoterapeut, neurolog, praktiserende læge og træningsudbydere, er det helt essentielt, at Mira bliver hjemmetrænet, for at hendes positive udvikling fortsætter. Miras børnehave er også enige - de ser en stor og sund udvikling i Mira ved den nuværende konstellation.
- Hjemmetræningen har virkelig hjulpet på hendes udvikling motorisk og socialt. Hun kan følge bedre med i børnehaven, end hun kunne før, fordi vi træner så meget, siger Charlotte Stobberup.
Det kan der dog blive sat en stopper for nu, frygter familien.
En del af målgruppen
Charlotte Stobberup og hendes mand, Per Holmberg, bor i Ry i Skanderborg Kommune med Mira og sønnen Nohr.
Da Mira blev født, boede familien i Aarhus Kommune, og da hun var et år, blev der lavet en målgruppevurdering af datteren, som skulle beslutte, om hun var berettiget til specialtilbud.
Her var konklusionen, at Mira, på grund af sit handikap, var i målgruppen.
Konstellationen har fungeret for familien de sidste tre år, men nu skal datteren også gennemgå en målgruppevurdering i Skanderborg Kommune.
Og det er noget, der påvirker familien enormt meget.
- Det er i forvejen sårbart at have et barn, der fejler noget, og det har været en hård kamp at få hjælp. Så kan jeg simpelthen ikke forstå, at vi skal hives igennem møllen igen, når vores barn har en varig funktionsnedsættelse, siger hun.
Revurdering er nødvendig
Målgruppevurderingen blev igangsat i marts og kører nu på ottende måned.
Det er en visitationsgruppe, der skal beslutte, om Mira fortsat er egnet til at blive hjemmetrænet og kun være i børnehave på begrænset tid.
En vurdering, der ifølge Skanderborg Kommune bliver foretaget hvert andet år.
- Vores faglige tilgang er, at de løbende vurderinger kombineret med mere grundige vurderinger cirka hvert andet år er passende i forhold til lovens ramme og det enkelte barns udvikling, udtaler Dorte Petersen, de er chef for Myndighed og Foranstaltning i Skanderborg Kommune, i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.
Og det er ikke uden grund ifølge Dorte Petersen.
- I takt med at det enkelte barn bliver ældre og udvikler sig, bliver det måske bedre til at håndtere funktionsnedsættelsen i dagligdagen. Hvis det sker, er der muligvis ikke længere tale om en betydelig funktionsnedsættelse i lovens forstand, og dermed kan støttebehovet muligvis også ændre sig, skriver Dorte Petersen.
Hun understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men henviser til Barnets Lov.
- Vi skal sikre os, at det enkelte barn fortsat er i målgruppen for indsatsen. Det vil sige, at vi giver det rigtige tilbud og de rigtige muligheder for det enkelte barn i henhold til gældende lovgivning, skriver Dorte Petersen.
§80 i Barnets Lov
"I § 80 fremhæves kommunens pligt til at sikre, at hjælp og støtte efter kapitel 8 om ’hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier’ tilrettelægges med afsæt i barnets eller den unges perspektiv og i samarbejde med forældrene ud fra en konkret og individuel vurdering af ressourcer og behov."
Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024.
Kilde: Barnets Lov
Charlotte Stobberup kan ikke forstå beslutningen om, at datteren skal målgruppevurderes igen, fordi Mira har et livslangt handikap, der aldrig forsvinder.
- At det skal revurderes, om man overhovedet er i målgruppen, virker helt sindssygt, når Mira har brug for støtte i så mange situationer, siger Charlotte Stobberup.
Derudover mener hun ikke, at der bliver indhentet tilstrækkeligt med oplysninger fra de folk, der er tættest på Mira i hverdagen.
- Det er nogle, vi ikke kender og nogle, der ikke ser Mira, som skal tage beslutningen. Vi har selv været nødt til at indhente flere oplysninger, fordi vi ikke føler, at sagen bliver belyst ordentligt, siger hun.
TV2 Østjylland har efterspurgt en forklaring fra Skanderborg Kommune, som svarer, at de ikke kan komme yderligere ind på den konkrete sag på grund af tavshedspligt.
Miras behov kommer først
Tårerne presser sig på hos den bekymrede mor. Ordene har svært ved at forlade læberne, så hun rejser sig for at tørre øjnene og tager en dyb indånding.
- Jeg frygter, at Mira ikke får den støtte, hun har brug for, og det er virkelig hårdt, siger Charlotte Stobberup.
- Hun skal jo træne hele livet, så selvom vi ser en udvikling i hjemmetræningen, kommer den udvikling til at stoppe, hvis hjemmetræningen stopper, siger hun.
Nogle ville måske sige, at du bare vil gå derhjemme og ikke arbejde. Hvad vil du sige til det?
- Det er ikke mit behov at gå hjemme med Mira, det er Miras behov. Hvis hun kunne være mere i børnehave, så var hun det, siger Charlotte Stobberup.
I løbet af november skulle Mira og familien få svar fra kommunen om, hvorvidt datteren er i målgruppen for specialtilbud eller ej.
Til den tid har vurderingen taget ni måneder.