Billetter revet væk - vagter tilkaldt: - Det er ekstremt
Sikkerhedsvagter, politiopbud og fuldstændig booket. En betændt debat arrangeret af en studenterforening trækker fuldt hus onsdag aften.
En studenterforening har inviteret til et samtalearrangement på Aarhus Universitet onsdag aften.
Den slags - og andre debatter - har studenterforeningen gjort masser af gange før.
Men denne gang er alt anderledes.
For emnet for samtalen er krigen mellem Israel og Hamas. Og det er tilsyneladende så betændt og polariseret et emne, at de studerende har været nødt til at skaffe både private vagter og alliere sig med Østjyllands Politi.
Det fortæller Jacob Gren Pedersen, der studerer statskundskab og som medlem af studenterforeningen Politologisk Forening er en af arrangørerne bag onsdagens samtaleaften med Otto Rühl, der er formand for Dansk-Israelsk selskab, og Fatih El-Abed, der er formand i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening.
- Vi er noget overrasket over, hvordan det her har udviklet sig. Vi har aldrig før skullet forholde os til sikkerhed på den måde. Det er jo bare en demokratisk, konstruktiv samtale på et universitet, siger Jacob Gren Pedersen til TV2 Østjylland.
Samtale om krigen mellem Israel og Hamas
Studenterforeningen Politologisk Forening PF og Djøf Studerende Århus beskriver samtalearrangementet onsdag aften fra klokken 18.00-20.00 sådan her:
'Lørdag den 7. oktober eskalerede situationen, da israelerne vågnede op til et massivt angreb fra den palæstinensiske terrorbevægelse Hamas med store civile omkostninger og dødsfald til følge. Efterfølgende erklærede Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at landet nu var i krig.
En historisk og kompliceret konflikt er nu brudt ud i lys lue, og skaber splittelse i Mellemøsten, men også i vesten som står overfor komplicerede spørgsmål og en farlig retorik. En konstruktiv samtale har aldrig været vigtigere, hvis man vil opnå en varig fred i regionen.
Vi inviterer derfor til en samtale mellem Otto Rühl, der er formand for Dansk-Israelsk selskab og Fatih El-Abed, der er formand i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Fokus er på at bygge bro mellem kulturer, selv når det ser sværest ud. Derudover vil samtalen blive modereret af konsulent i forskningsenheden Global Sikkerhed og verdenssyn hos DIIS, Ahmad Walid Rashidi, der har et indgående kendskab til regionen og konflikten.
Kom med og få en historisk og aktuel forståelse for en konflikt, der ikke kan forstås uden at se på flere sider af sagen.'
Moderator opsøgt på sit arbejde
Samtalearrangementets moderator er Ahmad Walid Rashidi, der er konsulent i forskningsenheden Global Sikkerhed og Verdenssyn hos Dansk Institut for Internationale Studier.
Han var meget i tvivl, da han blev spurgt om opgaven, fortæller han.
- Det er så ekstremt polariseret, at det er som at stikke hånden i en hvepserede. Men jeg endte med alligevel at sige ja, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at der er plads til åben debat, selvom følelserne er uden på tøjet, siger han og tilføjer:
- Og fordi jeg synes, det er virkelig sejt, at studenterforeningen tager den her debat, siger han.
Han fortæller, at han fra det øjeblik, det blev offentliggjort, at han skal moderere arrangementet, har fået en masse henvendelser fra folk, der mener, han skal gøre det ene eller det andet.
Han er sågar blevet opsøgt på sin arbejdsplads med kritiske formaninger om, hvordan han skal passe sit arbejde, fortæller han.
- Jeg er overrasket over, hvor betændt det er. Bare det at bruge ordet konflikt i stedet for befrielseskamp om situationen kan få folk op i det røde felt. Nogle mener også, at jeg er antisemitisk, bare fordi, jeg hedder Ahmad, siger Ahmad Walid Rashidi.
Han fortæller, at han ikke har oplevet noget lignende før.
- Det er helt vildt, at der kommer så mange mennesker. Jeg er spændt på, hvordan det bliver at skulle moderere det, men jeg er glad for, at der er tænkt på sikkerheden, siger han.
Fuldt booket
Når studenterforeningen afholder arrangementer, plejer der typisk at være omkring 200 tilmeldte. Denne gang er hver en plads i universitetets største auditorie booket - 428 i alt - og der er flere på venteliste.
Derfor regner studenterforeningen også med, at der kommer folk til arrangementet, som ikke er studerende. Og usikkerheden omkring hvilken agenda de pågældende måtte møde op med, er en del af grunden til, at der er indsat vagter og tilkaldt politi.
- Jeg håber, at der overhovedet ikke bliver brug for hverken vagter eller politi, og at alt kommer til at foregå i god ro og orden. Men vi er nødt til at tage de nødvendige forholdsregler, siger arrangøren Jacob Gren Pedersen.
Han har dog ikke overvejet at aflyse arrangementet.
- Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi kan tale sammen. Hvis vi på et universitet ikke kan facilitere en ordentlig samtale på grund af voldsom polarisering og retorik, hvordan skal uenige parter så kunne tale ordentligt sammen ude i den virkelige verden?
Arrangementet afholdes onsdag klokken 18.00 i Søauditoriet på Aarhus Universitet.