- Jeg er oprigtigt bekymret for, hvad der sker, når jeg er væk
En ny økonomiaftale skaber bekymring, fordi Aarhus Kommune forventer at mangle op mod 170 millioner kroner til området for handicap i 2022.
170 millioner kroner.
Så meget forventer Aarhus Kommune at mangle til området for voksne med handicap i 2022.
En ny økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sætter nemlig ikke flere penge af til området.
- Jeg er oprigtigt bekymret for, hvad der sker den dag, jeg er væk, siger Jørgen Appelquist.
Jørgen Appelquist, hvis søn med udviklingshæmning bor på bofællesskabet Stautruphus, frygter, at det vil få konsekvenser for hans søn.
- Det betyder, at der ikke kommer det samme opsyn med borgerne, som der er i dag, og det er i forvejen ikke for godt, siger han.
Den nye aftale bekymrer også Anne Kjeld Pedersen, som er formand for Lev i Aarhus, der kæmper for mennesker med udviklingshandicap.
- Vi ved, at det vil medføre, at beboerne vil gå tilbage i deres udvikling. Vi vil se, at de vil blive mere udadreagerende, fordi de ikke får opfyldt de helt basale behov, fordi ingen forstår dem, siger Anne Kjeld Pedersen.
Hun mener, at der i stedet skal tilføres penge til for eksempel bostederne.
- I årevis er der blevet skåret og skåret. Mennesker mistrives og får ikke den pleje og omsorg, som de skal have, siger formanden.
Bekymret gennem mange år
TV2 ØSTJYLLAND har også tidligere kunnet fortælle om bofællesskabet Elev i Aarhus Kommune, der risikerede at lukke på grund af for dårlige forhold, og hvor der ofte var skiftende medarbejdere.
I 2020 fortalte Jørgen Appelquist til TV2 ØSTJYLLAND, at han allerede dengang var bekymret over udviklingen, og at han håbede at politikerne ville åbne øjnene og se, at der var brug for flere penge til bostederne.
Læs også
- Man er tit trist, når man tager hjem, fordi man ikke kan overskue, hvad der sker for ham, sagde Jørgen Appelquist dengang.
I aftalen er der fundet penge til både børne- og ældreområdet. Men ifølge Socialdemokratiets finansordfører skal problemerne på handicapområdet løses et andet sted.
- Det er fordi, vi skal finde nogle holdbare løsninger generelt på det her punkt, og det skal ikke gå ud over den øvrige velfærd. Så vi anerkender, at der kan være udfordringer her, men det er nogle, vi også skal løse strukturelt, siger Benny Engelbrecht.
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold, er skuffet over den nye aftale. Han mener, at regeringen tørrer problemet af på kommunerne.
- Jeg er ret bekymret, en anelse skuffet og frustreret. Alle kommuner har jo et merforbrug på det specialiserede socialområde. Jeg havde egentlig en klar forventning om, at man ville prioritere det, siger Anders Winnerskjold
- I stedet har man kastet bolden tilbage til os, hvilket unægteligt sætter os i en rigtig svær situation.
Rådmanden fortæller også, at han vil kæmpe for, at friholde bostederne, men at han ikke kan love noget, fordi det kræver et flertal.