Flere sygeplejersker skal til Danmark – men man rekrutterer ikke i udlandet
Danmark sender flere sygeplejersker ud af landet, end der kommer ind. Interessen for at komme til Danmark er dog eksploderet.
Regeringen og Danske Regioner har torsdag morgen præsenteret en akutplan for sundhedsvæsenet, og her er et af hovedpunkterne, at det skal være nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til at arbejde på danske sygehuse.
- Flere af vores sygehuse står i en svær situation, og vi skal have dem tilbage på rette spor, så patienterne hurtigere kan blive behandlet, og vi letter presset på sundhedspersonalet, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.
Læs også
Kommer man som sygeplejerske ikke fra Norden, EU og EØS er det nemlig en tidskrævende proces, hvor man blandt andet skal bestå en sprogprøve (prøve i dansk 3) med gode karakterer, inden man kan starte en evalueringsansættelse på hospitalerne.
Det krav skal skrottes, så ansøgerens sprogkundskaber fremover skal vurderes af arbejdsgiveren – præcis som reglerne i dag er for personer fra EU-/EØS-lande.
Nye tal, TV2 Østjylland har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, viser, at cirka 160 udenlandske sygeplejersker sidste år fik en dansk autorisation. Ud af dem var det kun ti personer, der kom fra et såkaldt tredjeland.
Danskere rejser til Norge
Til sammenligning var der sidste år 619 danskuddannede sygeplejersker, der fik en autorisation til at arbejde i Norge.
Det kunne TV2 Østjylland fortælle i starten af februar, men det bekymrede ikke formand for Danske Regioner og Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).
- Så længe, vi får medarbejdere til Danmark, kan vi også godt klare, at nogen i en periode rejser ud af landet og får erfaringer, de kan bringe tilbage til Danmark og gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre til gavn for patienterne. Vi skal bare være opmærksomme på, at udviklingen ikke skrider, så flere rejser til udlandet end det, vi får tilbage igen. Og det er der ikke noget, der tyder på, at det går sådan, sagde han dengang.
Den seneste opgørelse fra Region Midtjylland viser ovenikøbet, at de har 361 ledige stillinger som sygeplejerske. På landsplan anslår Dansk Sygeplejeråd, at der mangler 5000.
Antallet af ansøgninger eksploderer
Selvom Danmark sender markant flere sygeplejersker ud af landet, er interessen for at blive sygeplejerske i Danmark eksploderet.
I 2016 søgte 170 udenlandske sygeplejersker om dansk autorisation, mens det tal i 2021 var oppe på 1.190 personer. Det viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Ved de 170 fordelte det sig nærmest ligeligt mellem europæiske ansøgere og personer fra tredjelande, mens den europæiske søgning i 2021 kun udgjorde 110 af de 1.190 personer.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at den eksplosive stigning blandt andet skyldes, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilføjede sygeplejersker til en positivliste. Det vil sige, at en ansøger kan opnå opholdstilladelse i tre år, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at ansøgerens uddannelse grundlæggende svarer til den danske pendant.
63 procent af ansøgerne i 2021 kom fra Iran.
Søger ikke aktivt i udlandet
Hverken Sundhedsministeriet eller Danske Regioner arbejder aktivt for at rekruttere personale i udlandet. Den opgave tilfalder i stedet de enkelte regioner som arbejdsgiver.
I Region Midtjylland arbejder man dog ikke aktivt for at rekruttere sygeplejersker i udlandet. I stedet forsøger de at løse manglen ved at bringe andre faggrupper i spil til patientnære opgaver – det kan være terapeuter, farmakonomer, serviceassistenter og kliniske diætister.
Årsagen er ifølge Region Midtjylland, at det ”er meget vanskeligt og dyrt, særligt i disse år præget af stor mangel på og "kamp om" sundhedspersonale også internationalt.”
- Der er p.t. ikke planer om at iværksætte større initiativer omkring international rekruttering af sygeplejersker, skriver de til TV2 Østjylland.