Randers Kommune erkender svigt i sag om jordskred
Randers Kommune har fulgt loven i sagen om Nordic Waste, men kommunaldirektør erkender alligevel, at kommunen har svigtet på nogle punkter.
Randers Kommune har levet op til deres forpligtelser i deres tilsyn med Nordic Waste.
Det konkluderer en advokatundersøgelse bestilt af Randers Kommune selv, som fremlægges på et pressemøde tirsdag. TV2 Østjylland var til stedet ved pressemødet.
Dermed slår undersøgelsen også fast, at det ene og alene er Nordic Waste, der har ansvaret for den potentielle miljøkatastrofe, som jordskreddet i Ølst forårsager.
Kunne have gjort det bedre
Jacob Brandt, der er advokat ved advokatfirmaet Codex, peger på, at Nordic Waste ikke har overholdt kravene til den maksimale hældningsgrad på jordtippen på ejendommene, som der stod anført i Randers Kommunes miljøgodkendelse.
Rådgivningsvirksomheden Cowi har i forbindelse med undersøgelsen konkluderet, at jordskredet sandsynligvis kunne have været forhindret, hvis kravene var blevet overholdt.
På baggrund af, at Nordic Waste ikke har overholdt den miljøgodkendelse, de har fået, vil Randers Kommune nu politianmelde virksomheden.
Kommunen erkender dog, at man har svigtet på nogle punkter i forhold til tilsynene.
- Ja, vi kunne på nogle punkter have gjort det bedre i vores forvaltning af miljøtilsynet med Nordic Waste, men det ændrer ikke på, at jordskredet skyldes virksomhedens drift, siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers Kommune.
Vil trække godkendelser tilbage
Kommunen har ikke spurgt yderligere ind til hældningen, som altså ikke blev overholdt, på et af de i alt 17 tilsyn, Randers Kommune har lavet på Nordic Waste i løbet af tre år.
Det er desuden kommet frem, at Randers Kommune ikke har lavet tilsynsrapporter på nogen af deres 17 besøg på trods af, at det blev konstateret, at der var et jordskred undervejs. Der blev heller ikke givet påbud til Nordic Waste om at overholde vilkårene i miljøgodkendelsen.
- Vi har ikke haft godt nok styr på formkravene om dokumentationen af tilsyn, siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør.
Desuden kom det frem på pressemødet, at borgmester Torben Hansen (S) vil trække miljøgodkendelserne tilbage og annullere lokalplanen.
På den måde vil borgmesteren sikre sig, at det ikke bliver muligt at lave jordrensningsvirksomhed på stedet igen.
Ingen bliver fyret
Kommunen afviser, at sagen får ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejdere i kommunen.
Et af de helt store spørgsmål har været, hvem der ender med regningen, efter Nordic Waste har begæret virksomheden konkurs.
Er der en chance for at få penge ud af Nordic Waste eller bagmændene til at dække udgifterne fra oprydningen?
- Der er de penge, der er, i konkursboet, og nogle forsikringer, man kan gå efter. Der er meget få eksempler på ansvarsgennembrud, og det stopper med den begrænsede hæftelse i aktieselskabet.
- Dybest set er det et spor, som kurator forfølger, lyder svaret fra Jacob Brandt fra Codex Advokaterne.
Herunder kan du se hele Randers Kommunes pressemøde: