Seksuelle krænkelser: Tidligere børnehjems-børn stævner kommunen
Det er blandt andre Chikita Jacobsen, der medvirker i dokumentaren 'Bøgholts misbrugte børn', som rejser krav om erstatning.
16 tidligere anbragte børn fortalte i midten af september, at de blev udsat for seksuelle krænkelser af pædagoger over tre årtier på et tidligere anerkendt behandlingshjem, Bøgholt i Viby.
Nu rejser seks af dem krav om erstatning.
Det oplyser Pramming Advokater, der står bag erstatningskravet mod Aarhus Kommune.
Erstatningskravet har de mandag indsendt til Aarhus Kommune, og advokaterne er optimistiske på deres klienters vegne.
- Vi vurderer, at der er gode chancer for, at vores klienter får medhold, siger Frederikke Danevig Plange, der er advokat hos Pramming Advokater.
På deres klienters vegne kræver de, at kommunen betaler 300.000 kroner til hver af de tidligere anbragte på Bøgholt.
Erstatning for Bøgholt-tiden
Det er blandt andre 55-årige Chikita Jacobsen, som mener, hun har krav på erstatning hos Aarhus Kommune.
Da hun var 14 år gammel, flyttede hun ind på døgninstitutionen, hvor hun endte med at være fra 1984 til 1987.
Chikita Jacobsen boede på den afdeling af Bøgholt, der hed Dragen, og her var pædagogen, som vi tidligere har kaldt 'PE', ansat som afdelingsleder.
Hun oplevede at blive udsat for seksuelle overgreb af 'PE' i over et år og herefter også af en medarbejder på en anden afdeling. Og det har altså vist sig, at mange tidligere anbragte børn fra Bøgholt har båret på lignende historier.
I dokumentaren 'Bøgholts misbrugte børn' fortæller i alt 27 kilder til TV 2, at de enten har set pædagoger være seksuelt grænseoverskridende eller har fået det betroet fra andre - herunder andre anbragte børn og daværende pædagoger.
Efter Chikita Jacobsen forlod Bøgholt, oplevede hun alvorlige psykiske konsekvenser på grund af de ting, hun havde været udsat for.
- Jeg kom ind i en rigtig mørk periode der. Jeg var deprimeret og nede. Jeg kunne ingenting, siger hun i dag.
Hun fortalte sin kæreste om overgrebene og fik med hans hjælp kæmpet sig ud af hullet.
I dag har de været sammen i 37 år, og hun er taknemmelig for, at hendes mand igennem alle årene har kendt til de overgreb, hun var udsat for som teenager.
Det har også gjort, at hun i dag føler sig stærk nok til at tage en kamp for andre, som skulle befinde sig i samme sted, som hun gjorde. Det er netop derfor, at hun er gået sammen med de andre tidligere ofre og nu rejser et erstatningskrav.
De vil melde ud, at det, der skete, ikke var i orden. Og de vil vise, at man skal råbe op, hvis den slags foregår.
Hun håber at kunne hjælpe dem, der ikke tør, magter eller kan stå frem og at få børn og unge i dag til at forstå, at sådan noget ikke er i orden.
- Det er okay at sige, at jeg er blevet udsat for noget, og det synes jeg ikke var rart. Så det kommer frem i lyset, siger hun.
Samtidig ønsker hun at understrege, at en del af grunden til, at hun vil gå rettens vej, er, at hun ønsker en grundig undersøgelse af institutionsområdet i Danmark.
Genkender ikke anklagerne
Chikita Jacobsen blev også provokeret af de udtalelser, som den tidligere forstander Anne Bjerg kom med i forbindelse med dokumentaren.
I tredje del af dokumentaren siger Anne Bjerg blandt andet: "...der var jo mange af de her børn, der jo var dybt traumatiserede, før de overhovedet blev anbragt."
Senere siger hun: "Hvor kommer så de traumer fra? Er det så noget, de finder ud af nu? Fordi de kan sikre sig - eller tror - at de kunne få erstatning. Altså, der er jo mange ting, der spiller ind i denne her sammenhæng."
- Jeg hører det som, at hun siger, at vi ikke kan skelne mellem, hvad vi har oplevet inden Bøgholt, på Bøgholt og efter Bøgholt, og det bliver jeg enormt provokeret af. Jeg ved godt, hvad der skete på Bøgholt, siger Chikita Jacobsen.
Anne Bjerg, der dengang i perioden fra 1979 til 2004 var leder af Bøgholt, har ikke ønsket at stille op til interview. Hun har oplyst til TV 2, at hun ikke kan genkende anklagerne om kendskab til kritisable forhold på Bøgholt, udover tilfælde hun har handlet på.
- Enhver, der kender mig personligt eller professionelt, ved, at jeg aldrig ville forsøge at skjule eller fortie overgreb på børn og unge, oplyser hun i et skriftligt svar.
Anne Bjerg hævder i sit svar til TV 2, at hun bortviste 'PE' og selv stod bag den indberetning af ham, der siden førte til politianmeldelse og dom.
Det har ikke været muligt for TV 2 at verificere de oplysninger.
Menneskerettighedskonventionen
Erstatningskravet, der rejses, vedrører perioden fra 1980 til 1996. Dengang var det Aarhus Amt, der drev Bøgholt og havde tilsynspligt. Med kommunalreformen i 2007 overgik Bøgholt til Aarhus Kommune, og derfor rejses sagen der.
På vegne af de seks tidligere anbragte børn på Bøgholt føres sagen som en krænkelse af deres menneskerettigheder.
- Myndighederne er forpligtet til at gøre alt, hvad de kan, for at forhindre, at borgere bliver udsat for menneskerettighedskrænkelser - særligt, når det kommer til sårbare børn og unge, som er under myndighedernes varetægt, siger Frederikke Danevig Plange og fortsætter:
- Den forpligtelse er uden tvivl blevet tilsidesat, og derfor er der sket en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3.
Artikel 3 er en bestemmelse, der skal sørge for, at ingen bliver udsat for hverken tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling.
Frederikke Danevig Plange oplyser, at Bøgholt-sagen er en af de sager, hun har set, hvor myndighederne har begået det største ansvarssvigt.
- Det vil undre mig, hvis vi ikke får medhold, siger hun.
Slagelse-sagen banede vejen
Før 2017 havde Bøgholt-sagen været svær at føre, da den ville have været forældet. Men i 2017 blev forældelsesregler ændret i forbindelse med den såkaldte Slagelse-sag, hvor tre søstre var blevet misbrugt i deres plejefamilie.
Her blev dansk lovgivning ændret, da forældelseskravet i den slags sager ikke levede op til menneskerettighedskonventionen.
- Det var første gang, at myndighederne blev dømt ved de danske domstole for at have tilsidesat menneskerettighedskonventionen i forbindelse med massivt omsorgssvigt af børn i statens varetægt, siger Frederikke Danevig Plange.
Her var det ligeledes Pramming Advokater, der repræsenterede søstrene fra Slagelse, som hver modtog en godtgørelse på 300.000 kroner fra staten.
TV 2 arbejder på at få en kommentar fra Aarhus Kommune.
Kommunen har tidligere oplyst til TV 2, at man i dag ikke kan finde tilsynsrapporter fra før 2007 og derfor ikke kan svare på, hvordan der har været ført tilsyn på Bøgholt.