50.000 p-bøder om året - nu skal nyt tiltag gøre det mere spiseligt
Nyt tiltag i Aarhus skal det lettere at forstå, hvorfor du har fået en p-afgift.
En gul strimmel i forruden af ens bil kan få humøret til at dale hos de fleste. Og tilmed kan det måske være svært at gennemskue, hvorfor man har gjort sig fortjent til den.
Den sidste del ønsker Aarhus Kommune nu at gøre noget ved.
Derfor vil den gule p-afgift i forruden fremover også blive efterfulgt af en uddybende forklaring samt billeder og illustrationer sendt elektronisk til ejeren af køretøjet via e-boks. Her vil der også være mulighed for at betale afgiften med det samme.
Skal være slut med volapyk
Håbet er, at det skal gøre det lettere at forstå, hvorfor man ved den pågældende parkering har fået en afgift, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.
- Vi skal være bedre til at forklare os. Derfor prøver vi nu at kommunikere mere tydeligt med illustrationer og billeder til bilister, der har fået en p- afgift. Hvis man ser på antallet af henvendelser fra uforstående bilister, er det tydeligt, at vi ikke har været gode nok til at forklare, hvorfor vi har skrevet en p-afgift, siger Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
Han fortsætter:
- Den gule lap i forruden er volapyk for de fleste, og derfor er der mange, der først forstår p-afgiften, når de har ringet til os og fået en forklaring. Det er ikke et tilfredsstillende serviceniveau. Jeg håber at ændring kan gøre det lettere at være bilist i Aarhus, siger han.
Det nye tiltag gælder for p-afgifter givet på kommunale parkeringspladser i Aarhus Kommune. Prisen for en p-afgift på de kommunale pladser lyder på 510 kroner, og kommunen oplyser, at cityassistenterne hvert år udskriver mere en 50.000 af slagsen.
Folk, der er fritaget for digital post, vil modtage de supplerende forklaringer via brev.