Krisemøde om Aarhus Havn: - Det er en alvorlig situation
Der var indkaldt til krisemøde på Aarhus Rådhus, hvor der blevet forlangt både undskyldninger og gode forklaringer.
- Jeg sidder stadig med en utryghed og en flosset tillid.
Sådan lyder det fra byrådsmedlem Liv Gro Jensen (SF) torsdag efter et krisemøde på Rådhuset i Aarhus.
Krisemødet blev afholdt, efter flere politikere i Aarhus Byråd har delt deres utilfredshed med forløbet omkring udvidelsen af Aarhus Havn.
Efter Planklagenævnet sparkede havneudvidelsen til hjørne, udtalte borgmester Jacob Bundsgaard (S) nemlig mandag, at man ville afvente en afgørelse fra Trafikstyrelsen, før man gik i gang med en ny lokalplan for havneudvidelsen.
Men tirsdag kunne TV2 Østjyllands fortælle, at Trafikstyrelsen ikke vil udstede en tilladelse til havneudvidelsen, før der ligger en gyldig lokalplan.
Derfor var der krav om både gode forklaringer og undskyldninger fra partierne bag havneudvidelsen på dagens krisemøde.
En alvorlig situation
Efter mødet er tilliden dog ikke genvundet.
- Vi er fortsat bekymrede og utrygge ved den her proces, siger byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V) efter mødet og tilføjer:
- Det er en alvorlig situation, vi står i i Aarhus. To gange er vi blevet underkendt af statslige styrelser. Men vi er tilfredse med, at borgmesteren nu har anerkendt, at vi ikke længere selv kan drive den proces i Aarhus Kommune.
Der skal nu laves en ekstern undersøgelse, og den er ifølge Liv Gro Jensen en vigtig brik i at få genskabt tilliden.
- For os er det vigtigt, vi kommer fuldstændig i dybden med, hvorfor de her fejl opstår. Det gør man ikke kun på en times møde. For os skal der kulegraves nogle ting her, og det er den proces, vi er ved at sætte gang i, siger hun.
Krisemødet varede næsten halvanden time og endte med en erkendelse af, at forløbet ikke har været godt nok.
- Jeg forstår godt, man bliver frustreret, og det synes jeg er helt på sin plads, siger borgmester, Jacob Bundsgaard (S), om utilfredsheden efter dagens krisemøde.
Krisesituation
Forligskredsen bag havneudvidelsen, Socialdemokratiet, Konservative, SF og Venstre, mødes til endnu en drøftelse mandag.
- Det er ikke specielt kønt, når en offentlig myndighed som Aarhus Kommune og en offentlig myndighed som Trafikstyrelsen ikke går i takt og ikke er afklaret og afstemt. Det er selvfølgelig utilfredsstillende, siger Jacob Bundsgaard.
Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er enig i, processen ikke har været god nok.
- Det er os i Teknik og Miljø, der skulle have haft helt styr på det her. Det skulle formentlig være taget på et højere niveau både i vores afdeling og i den anden ende, siger han efter krisemødet og uddyber:
- Vi skulle have haft en tættere dialog med Trafikstyrelsen, og det har vi så fremadrettet.
Gert Bjerregaard håber, at den fremadrettede proces med hjælp udefra vil blive bedre.
- Vi har en krisesituation. Det er der ingen tvivl om, så nu skal der nedsættes et kriseteam også. Vi vil rigtig gerne have kompetente folk udefra til at hjælpe os. Jeg synes ikke, borgmesteren og borgmesterens afdeling har leveret i den her sag, siger han
Er din tillid til borgmesteren blevet bedre efter i dag?
- Vi er ikke nået frem til, at der er genskabt en tillid. Det håber jeg, vi kan få. Det er en alt for vigtig sag til, at den kan ryge på gulvet nu. Vi håber, vi kan nå hinanden igen, men lige nu er det på et lavpunkt, siger Gert Bjerregaard.
Efter torsdagens krisemøde udtrykker borgmesteren, at der fortsat er opbakning til planen om en havneudvidelse.