Udfordringer med kriminelle familier diskuteres på Christiansborg
- Vi skal hele tiden overveje, om myndighederne har de rigtige redskaber til at håndtere og bekæmpe den her slags kriminalitet, som er gift for vores samfund, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).
Kampen mod kriminelle familieklaner i Aarhus-bydelen Gellerup fortsætter nu på allerhøjeste niveau på Christiansborg.
Justitsminister Peter Hummelgaard (S) og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) har været i åbent samråd om sagen.
Det er Folketingets retsudvalg, der har bedt ministrene redegøre for, hvordan regeringen forholder sig til, at en undersøgelse fra Østjyllands Politi tidligere på året viste, at der er identificeret cirka 60 kriminelle familieklaner og et sted mellem 1000 og 1500 "relevante personer" i politikredsen.
I de pågældende familier er der registreret fem eller flere kriminelle personer, som har svært ved at holde sig på den rigtige side af straffeloven.
- Der er for meget utryghed - ikke mindst for beboerne i de særligt udsatte boligområder. Vi skal hele tiden overveje, om myndighederne har de rigtige redskaber til at håndtere og bekæmpe den her slags kriminalitet, som er gift for vores samfund, fastslog Peter Hummelgaard på mødet.
I en mail til TV2 Østjylland skriver han videre, at det er "dybt bekymrende", at der i Danmark sådan findes kriminelle familier.
"Det går ud over lokalområdet, hvor de kriminelle familier selvsagt kan skabe stor utryghed. Det går også ud over børnene, som har en øget risiko for selv at ende i en kriminel løbebane, hvis de har familie, der begår kriminalitet," skriver Peter Hummelgaard.
Han pointerer, at der er brug for konkret viden om, hvem de kriminelle familier er, hvis myndighederne effektivt skal kunne sætte ind over for slægtsbaseret kriminalitet, som det kaldes, når tendensen til at bryde loven går i arv.
Derfor har han bedt Rigspolitiet om sammen med landets politikredse at undersøge, hvordan man i de enkelte kredse kan skabe et overblik over, hvilke familier, der er relevante at være særligt opmærksomme på.
Det er nemlig ikke kun Aarhus Kommune, der har bydele med høje kriminalitetsrater i nogle familier. TV2 Fyn har fortalt om, hvordan otte familier har kostet Odense Kommune 226,8 millioner kroner siden 2009. Det svarer til 15,1 millioner om året i gennemsnit.
Skal nemmere kunne smides ud
Peter Skaarup, næstformand for Danmarksdemokraterne og medlem af retsudvalget, siger, at det er helt afgørende for at skabe tryghed for danskerne, at man får sat ind over for de her kriminelle klaner.
Han undrer sig over, hvorfor arbejdet med at skabe det fulde overblik ikke for længst er lavet.
Peter Skaarup ser desuden gerne, at boligforeninger som eksempelvis Brabrand Boligforening automatisk får det at vide fra politiet, hvis nogle af deres beboere bliver dømt for at have begået kriminalitet, hvorefter de kan smide dem ud med dén begrundelse.
Nyheden fik i marts administrerende direktør Kristian Würtz fra Brabrand Boligforening til at sige, at han var chokeret over det store antal.
- Det er ikke overraskende for os, at der er familier i bydelen, som er involveret i organiseret kriminalitet. Det har vi bestemt også haft på fornemmelsen, men jeg vil sige, at den her størrelsesorden er jo næsten ikke til at tro, lød det dengang fra Kristian Würtz.
Torsdag i denne uge sagde han, at han glæder sig over, at problemet nu får opmærksomhed blandt landets toppolitikere.
- Det er vigtigt, at vi kan arbejde sammen, boligforeningen og myndigheder imellem, så vi rent faktisk reagerer, når der sker noget. Langt de fleste beboere i Gellerup ønsker at leve et almindeligt og fredeligt liv, og de har faktisk en ret stor tillid til myndighederne, siger Kristian Würtz.
- Derfor er det også vigtigt, at vi sammen med myndighederne kan reagere, når der er noget, der ikke er, som det skal være.
Lillebrødre skal stoppes
I december 2023 forlød det fra Aarhus Kommune, at man nu ville sætte gang i tre nye initiativer, der skal forebygge såkaldt slægtsbaseret kriminalitet.
Et af de nye initiativer skal målrettes børn helt ned til otte år. Data skal identificere familierne tidligt, og hvis familierne ikke vil samarbejde, er der hårde konsekvenser fra kommunal side - herunder anbringelse, økonomiske sanktioner eller lignende.
- Det bekymrende er, at det er de samme få familier, der er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne hos Østjyllands Politi, som også har mange sager hos os her i kommunen. Vi må erkende, at der er familier, som får massive indsatser, men hvor det ikke er lykkedes at få stoppet lillebrødre i at udvikle sig til at blive kriminelle storebrødre, udtalte Anders Winnerskjold (S), der er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse.
Aarhus Kommune har gjort op, at der siden 2009 er brugt 64 millioner kroner på én og samme familie, som består af under ti personer, og det beløb omfatter kun udgifter til sociale foranstaltninger.
Derudover er der udgifter til politiets indsatser og på børn- og ungeområdet.
Ifølge forvaltningen og Østjyllands Politi er der tale om mere end ti familier med anden etnisk herkomst end dansk, der koster Aarhus Kommune dette beløb pr. familie.
De tre initiativer
Knæk Kurven: Tidlig forebyggende indsats målrettet børn i alderen fra otte til 13 år. Er udarbejdet med inspiration fra Tyskland, hvor man med en datadrevet tilgang kan identificere familier tidligt og målrette en lang række indsatser som eksempelvis støtte i skolen, fritidsjob, behandlings- og sociale indsatser. Hvis ikke de pågældende personer vil samarbejde, er der også fokus på konsekvenser fra kommunal side – herunder anbringelse, økonomiske sanktioner eller lignende.
Top100: Et fælles team af medarbejdere fra politiet og social- og beskæftigelsesområdet vil som noget nyt aftale koordinerede indsatser, hvor behovet er størst. Borgeren får mulighed for at få hjælp og støtte til at bryde med kriminalitet, men hjælpen kan også bestå af misbrugsbehandling, vredeshåndtering, flytning af bopæl samt uddannelses- og jobindsats. Borgeren forpligter sig til at fravælge kriminalitet, og hvis dette ikke overholdes, kan der blive tale om skærpede sanktioner i form af eksempelvis træk i økonomiske ydelser. Initiativet er udarbejdet med inspiration fra Holland, og en del af indsatsen er, at andre myndigheder kan involveres med afsæt i Bandepakke III initiativ 30.
Bandeexit: Bandeexit er et allerede velfungerende tilbud til enkeltpersoner, som er en del af organiseret kriminalitet. Indsatsen bliver udvidet, så den også bliver målrettet personer i miljøet omkring den enkelte borger, så vedkommende på den måde ikke bliver isoleret ved at træde ud af kriminaliteten, men at hele familier kan hjælpes til flytning og et nyt liv. Indsatsen skal udvikles med inspiration fra udlandet, så den også bliver målrettet personer i miljøet omkring den slægtsbaserede kriminalitet.
Kilde: Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.