Minister lover opgør med 'lykkeriddere' på elmarkedet
Det er "pudsigt", at regeringen pludseligt er på vej med nye regler på området, mener de konservative.
Alt for mange "brodne kar" forsøger at snyde danskerne, når de køber strøm til deres stikkontakter.
Det skal stoppes, så regeringen må finde en løsning, hvor almindelige danskere og mindre virksomheder bliver bedre beskyttet mod uhæderlige elhandlere.
Sådan lyder i hvert fald et forslag, som Det Konservative Folkeparti fremsætter i Folketinget onsdag.
- Nu må regeringen simpelthen sætte fokus på det her. Så vi kommer med nogle ret brede rammer for, hvordan det kan løses, siger erhvervsordfører Helle Bonnesen.
Forslaget kommer, efter blandt andre TV 2 igennem flere år har fortalt om vrede kunder og tvivlsomme – eller ligefrem ulovlige – metoder hos en række danske elhandlere.
Men spørger man klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), forsøger de konservative at "sparke en åben dør ind".
- Som forslaget ligger der, ser jeg ikke for mig, at vi stemmer for. Vi kommer med noget konkret politik, der er bedre. Det må være det, som det handler om for danskerne, siger han til TV 2.
De "useriøse og uanstændige" udnytter markedet
Det er ikke ligefrem nyt, at danske elselskaber kritiseres for svindel og vildledning.
TV 2 og en række andre medier har flere gange belyst, hvordan dele af det danske elmarked er blevet et "vilde vesten" plaget af uoverskuelige priser, aggressiv markedsføring og tilbageholdelse af kunders penge.
For eksempel havde TV 2-programmet ’Operation X’ sidste år en muldvarp ansat i callcentret for elselskabet Velkommen, hvor sælgerne blev afsløret i at vildlede og lyve for kunderne.
I sommer kom det så frem, hvordan at flere end 100 kunder rasede over store aconto-opkrævninger og fodslæbende tilbagebetalinger hos Velkommen og søsterselskabet Nettopower.
Men de er ikke alene.
En lang række elselskaber er nemlig blevet kritiseret for deres forretningsmetoder de seneste år - for eksempel Modstrøm, der flere gange har været i vælten.
En af de mere højlydte kritikere af de nuværende regler er Forbrugerrådet Tænk. Spørger man her, er der i den grad brug for en hovedrengøring på elmarkedet.
Det er nemlig alt for let at sælge strøm i Danmark, og det bliver udnyttet af ”useriøse og uanstændige aktører,” siger seniorrådgiver Christian Sand.
- Produkter og priser er svære at gennemskue, der er rum for aggressiv markedsføring uden større konsekvenser, og så er sanktionerne lige nu meget tandløse.
En gris er en gris
Konkret lægger de konservative op til, at regeringen skal indføre en bevillingsordning, så man skal have tilladelse fra myndighederne for at sælge strøm til danskerne.
Og bryder man loven, skal straffen desuden være strengere, lyder det i forslaget.
- Det kan godt være, at der skal mere til. Vi ser rigtig gerne, hvis nogen vil komme med flere forslag, siger Helle Bonnesen.
Spørger man klima-, energi- og forsyningsministeren, vil regeringens eget forslag formentlig indeholde mange af de samme tanker.
Det skal nemlig blive sværere at etablere et nyt elselskab, så der dæmmes op for, at "lykkeriddere" maskerer sig over for kunder og myndigheder ved at oprette det ene selskab efter det andet.
- Bare fordi du putter læbestift på en gris, så er det altså stadigvæk en gris, siger Lars Aagaard.
Samtidig vil ministeren også ramme "vaneforbryderne" med strengere straffe. Og så skal kunder have flere rettigheder, når de krydser klinger med deres elselskab.
Her skal der stilles større krav til, at elselskaberne kan bevise, hvilke aftaler de har indgået med deres kunder.
- Vi skal ikke stå med påstand mod påstand. Og der må bevisbyrden flyttes over på selskaberne, mener ministeren.
Skal først på rejse med dronningen
Hos de konservative ville Helle Bonnesen ønske, at regeringen havde handlet hurtigere.
Forslaget blev nemlig første gang fremsat i foråret, men behandlingen er blevet udsat indtil nu, hvor Folketinget er åbnet efter sommerferien.
- Jeg synes, at det er lidt pudsigt, at de pludseligt bliver arbejdet så meget på det her område. Men jeg er da glad for, at ministeren tager det alvorligt, for det er vi andre, der har gjort rigtig længe, siger hun.
Der kommer dog til at gå lidt, før regeringen er klar til at præsentere en endelig lovpakke.
Onsdag rejser ministeren nemlig til Brasilien sammen med dronning Mary. Men derefter vil Lars Aagaard drøfte de nye regler på elmarkedet med blandt andet Forbrugerrådet Tænk og energisektorens brancheorganisation Green Power Denmark.
- Jeg vil gå i dialog med branchen i næste uge eller ugen efter, og så vil jeg præsentere for dem, hvad jeg mener, der skal ske. Og det kan jo være, de også har gode forslag, siger ministeren.
Men vi har jo kendt til de her problemer i årevis. Hvorfor starter det her arbejde først nu?
- Jeg kan jo ikke forklare, hvad der skete før, jeg blev minister, og de bolde, jeg spiller i politik, dem spiller jeg altså fremad. Jeg kan bare sige, at jeg har tænkt mig at gøre noget ved det, og det har jeg besluttet for noget tid siden. Det er det, jeg kan love.
Hos Forbrugerrådet Tænk tager Christian sand varmt imod udsigten til nye regler på elmarkedet.
Rådet har da også tidligere selv foreslået en bevillingsordning for elhandlere.
- Får vi nogle strengere krav og nogle større sanktioner, vil det forhåbentlig løse en del af problemerne, men vi skal stadig have nogle skarpe øjne på, om det løser de grundlæggende problemer på dette marked, siger Christian Sand.