Moderaterne vil ”firmatisere” folkeskolen: - Ualmindeligt usympatisk
En professionel bestyrelse og ledelse kan forbedre folkeskolen og sikre, at flere forældre vælger den til. Skolelederne kalder det "ualmindeligt usympatisk".
- Vi er nødt til at firmatisere vores folkeskoler med en professionel bestyrelse og en professionel ledelse, så vi får mere styr på fagligheden og trivslen.
Sådan lød det fra Moderaternes østjyske spidskandidat, Tobias Grotkjær Elmstrøm, under TV2 ØSTJYLLANDs valgdebat i Sløjfen i Hadsten mandag aften. Her var et af emnerne inklusion i folkeskolen i kølvandet på blandt andet udtalelser fra Ann-Berit Lauridsen, der er lærer på Mølleskolen i Ry.
- Inklusionsopgaven er jo hovedrystende svær. Der går nogle børn i skole hver dag, der ikke har det godt. De går ikke i en skole, som de trives i, har hun tidligere sagt.
Oven på det kom Tobias Grotkjær Elmstrøm med den anderledes løsning, nemlig den såkaldte "firmatisering", hvor eksempelvis ledere fra gymnasier eller erhvervsskoler, psykologer og lærere sidder i bestyrelsen.
- Hver syvende elev, der går ud af folkeskolen, har ikke de basale færdigheder. Hver tredje pige og hver femte dreng mistrives, og det er simpelthen ikke godt nok. Så rykker forældrene dem fra folkeskolen og over i privatskolen, og det skal vi have lavet om på, sagde Tobias Grotkjær Elmstrøm.
- Langt fra virkeligheden
Skoleledernes formand Claus Hjortdal synes dog mildest talt, at det er en dårlig løsning på inklusionsudfordringen.
- Det kan absolut ikke løse inklusion. Det er ualmindeligt usympatisk at tro, at det kan løse det problem med et snuptag. Det er en person langt fra virkeligheden, der foreslår det, lyder det fra formanden.
Han understreger, at en professionel bestyrelse ikke kan mindske antallet af børn med en diagnose.
- Det taget vi skarp afstand fra. En professionel bestyrelse kan ikke mindste antallet af elever med en diagnose. Det er valgflæsk, så det sprøjter, siger Claus Hjortdal.
Det er en person langt fra virkeligheden, der foreslår det.
Allerede en mulighed
Claus Hjortdal forklarer desuden, at det allerede, efter en lovændring for nogle år siden, blev muligt for skolerne at få en mere professionel bestyrelse, da det blev tilladt for bestyrelserne at have to medlemmer, som ikke er forældre.
Og det kan i og for sig være en god ide og løsning på nogle skoler.
- Det kan være en ganske god ide. Det synes jeg, man lokalt på skolerne skal finde ud af. Det kommer an på om det skal være strategisk eller hand on, siger formanden.
- Det kræver noget, for det betyder, at møderne trækkes væk fra 4.b og bliver mere overordnet. Nogle skoler har haft stor glæde af det.
Venstres Troels Lund Poulsen køber heller ikke den Moderates ide.
- Jeg tror ikke, der er brug for firmatisering i forhold til folkeskolen. Jeg forstår godt det, Tobias efterspørger, nemlig at der kommer forskellige kompetencer ind. Men jeg synes, at vi skal forlange, at vores kommunalpolitikere vil følge med i og gider interessere sig for det, siger han.