Kommunen gik efter Sørens skilte og skur, men nu må han beholde det hele
Først hævdede kommunen fejlagtigt, at hans skur var ulovligt. Så gik den efter hans skilte og flag, men nu er sagen lukket.
Tre år og ni måneders kamp, udgifter på 65.000 kroner, søvnløse nætter og bunker af skrivelser.
Det er status for Søren Wiesauer efter en årelang og besynderlig strid med Aarhus Kommune.
- Det har været frygteligt. Det har været søvnløse nætter, uåbnede meddelelser i e-boks og frustrationer, siger han til TV2 Østjylland.
Som vi tidligere har fortalt, begyndte det hele, da kommunens chef for byggeri i november 2019 mødte personligt op i hans dykkerbutik på Silkeborgvej i Åbyhøj, og påpegede, at hans nyopførte skur var ulovligt, og at forholdet skulle bringes i orden.
Åbyhøj Fællesråd havde klaget til kommunen, som derfor havde kigget nærmere på skuret.
Problemet var bare, at skuret var fuldt lovligt, hvilket en rådgivende ingeniør bekræftede.
Men kommunen fastholdt kravet om nedrivning, så parterne endte i Nævnenes Hus, der efter halvandet års sagsbehandling hældte kommunens påstand ned ad brættet og betegnede det som "en konkret retsvildfarelse".
- Det var ikke rigtigt, det de henvendte sig med. Det var ikke korrekt, at det var ulovligt opført. Det var lovligt opført - tingene var jo korrekte, siger Søren Wiesauer.
Ny kamp om skilte og flag
Han troede, at sagen var overstået, så han igen kunne koncentrere sig om sin dykkerforretning.
Men Åbyhøj Fællesråd havde i sin tid også klaget over skiltningen på hans butik, og to år efter at have modtaget klagen, tog kommunen nu også fat på den del.
I en ny skrivelse krævede Teknik og Miljø, at Søren Wiesauer minimerede stort set alle skilte og fjernede sine flag, da de var "skæmmende" for området.
Butiksejeren var uenig og nægtede at føje sig, og derfor gik kommunen med til, at han kunne beholde teksten, hvis han fjernede billederne.
Men Søren Wiesauer holdt stand, og tre år og ni måneder efter det hele begyndte, meddelte kommunen så for nylig, at de ikke ville gøre mere ved sagen, hvis Søren Wiesauer blot skar 20-30 centimeter af sine skilte i hver side.
Af skrivelsen fremgår det, at sagen har været helt oppe og vende på rådmand Nicolai Bangs (K) skrivebord, og efter alt skriveriet frem og tilbage stiller kommunen sig nu tilfreds, hvis skiltene blot beskæres en smule.
- Hvis jeg skar det til, ville det være ok. Så ville de gerne godkende det, siger Søren Wiesauer.
Så nu har saven været fremme, og skiltene er blevet mindre, men Søren Wiesauer står frustreret tilbage efter sit møde med myndighederne, der har kostet ham dyrt i ingeniør- og advokatbistand.
- Det er katastrofalt, at jeg skal bruge 65.000 kroner på det her, masser af mails og til møde i Nævnenes Hus, hvor jeg vinder, men de bliver ved med at køre på mig. Det har været et mareridt uden lige, siger han.
Sagen har ikke givet ham andet end økonomiske udgifter og store frustrationer, men han håber, at kommunens folk trods alt har lært lidt af forløbet.
- Man kan da håbe, at kommunen er blevet klogere på det her, og at proceduren er lidt anderledes næste gang, man henvender sig til en borger om, at han har lavet ét eller andet ulovligt. At man så lige tjekker, om det er rigtigt, inden man sætter det helt store i sving. Det håber jeg virkelig.
Rådmand: Ingen er tilfredse
Rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolai Bang, forstår godt Søren Wiesauers frustration efter forløbet omkring hans skur og skiltning.
- Jeg tror, vi står i en situation, hvor ingen af parterne er tilfredse, men vi landede et sted, hvor alle parter kan leve med resultatet, siger han.
Hvis I ikke er tilfredse, skal I vel bringe det i orden?
- Ja, men når vi ser på sådan noget her, gør vi det i en kontekst; hvad er det for et område, hvad er der af naboindsigelser, og vi ser på, om vi kan lave en løsning, som forhåbentlig er nogenlunde tilfredsstillende for borgeren.
Hvorfor har det taget så lang tid?
- Nu er det en sag, der startede, før jeg kom til, og nu synes jeg, vi var kommet et sted hen, hvor der skulle findes en løsning, og det er så her, vi er landet.
Hvordan kan man gå fra, at det hele skal væk til, at man stort set intet fjerner?
- Det er ikke en særlig smart sagsbehandling, vi har haft her. Vi har et hensyn til byrummet, og facaden på den her bygning larmer en del. Men der har ikke været voldsomme naboklager, og der har været opbakning til hans projekt, og så kan vi godt strække os lidt længere, siger Nicolai Bang.
Har I lært noget af det her forløb?
Ja, det har vi. Når vi har en vanskelig sag, skal vi øve os i kommunikation med borgeren. Som kommune er vi til for borgeren, så når borgeren ikke føler, at vi vil ham det godt, har vi noget at lære.