Formand erkender: Vil hjælpe privat virksomhed - selvom vi ikke må
Et kommunalt udvalg har fået at vide, at de ikke må hjælpe en privat virksomhed. Nu leder de efter en kattelem, lyder det fra formand.
Man må ikke hjælpe private virksomheder som kommunal aktør. Men formanden for udvalget for Anholt-færgen fortæller, at han og kollegerne alligevel vil forsøge.
Udvalget holdt fredag møde, og der skulle det blandt andet diskuteres, om man skulle sætte billetpriserne på cykler op.
Det ønsker en lokal cykeludlejer på øen nemlig, så der vil være flere potentielle kunder til hende, men på mødet blev det gjort helt klart, at det ikke er efter reglerne at hjælpe hendes virksomhed.
- Vi må som kommunal virksomhed ikke favorisere en bestemt virksomhed, siger formand for Færgeudvalget i Norddjurs Kommune Jens Johan Richardy.
Sagen er, at der fra staten er landet en del penge for at udligne billetpriserne og gøre det mere attraktivt at besøge de små øer - herunder Anholt. Det er det såkaldte landevejsprincip, der betyder, at staten yder støtte til ø-færger, så det ikke bliver for dyrt at sejle til øerne.
Men pengene er altså beregnet til at sænke priserne og ikke hæve dem til fordel for en lokal iværksætter.
Nu er beslutningen så ifølge formand Jens Johan Richardy sendt tilbage til Norddjurs Kommunes forvaltning. Det betyder samtidig, at der ikke kan nå at blive gjort noget ved priserne i år.
- Vi vil høre, om der er en udvej ud af det her. Eller om det bare er status quo, at vi ikke kan det her? Det skal de undersøge. På mødet blev det sagt, at der skulle være en rigtig god grund til at sætte priserne op, siger han.
Det lyder til, at I har lyst til at sætte priserne op, men at I ikke må det.
- Ja, lige nøjagtig.
Men det lyder jo, som om I gerne vil favorisere den her virksomhed. Og det har du lige fortalt mig, at I ikke må. Hvorfor overhovedet arbejde mod noget, I ikke må?
- De undersøger, om der er en kattelem. "Hvis vi nu gør sådan og sådan, så har vi mulighed for at gøre det."
Men du ved godt, at I ikke må favorisere hende, men vil gerne undersøge muligheden for at favorisere. Så spørger jeg: Er det udvalgets opgave at gøre noget, I godt ved, I ikke må?
- Nej, men det er udvalgets opgave også at tænke på erhvervet på Anholt. Har vi mulighed for at hjælpe de erhvervsdrivende på Anholt, så vil vi jo gerne det. Og den enkelte beboer på Anholt også.
- Vi har ikke fået tilskuddet for at ødelægge erhvervet på Anholt. Tværtimod skulle vi gerne fremme det. Så er vi løbet panden mod muren med hende med cyklerne, og det er jo uheldigt. Nu prøver vi en gang til.
Men er det ikke positivt at lokke endnu flere cykelturister til øen? Jeg gætter på, at campingpladsen sikkert gerne vil have dem boende.
- Jo, helt sikkert.
Er det så givet, at det vil være en fordel for øen, at der kommer færre cyklende over? Er det sikkert, at det vil hjælpe andre end lige præcis dén cykeludlejningsvirksomhed?
- Nej, det er det ikke. Og det er derfor, vi ikke må.
- Var det hele erhvervslivet, vi kunne tilgodese, var det noget helt andet. Men her er det kun én virksomhed.
En gennemsnitlig turist bruger vel nogle tusind kroner i løbet af et besøg på Anholt. Ville der ikke være en netto-fordel for øen ved, at flere kom over?
- Det er der også.
Så spørger jeg igen: Hvis det kun hjælper én virksomhed, hvorfor så overhovedet arbejde med det?
- Vi er også interesseret i, at der stadig er en, der udlejer cykler på Anholt. Det er trods alt ikke alle, der tager sin cykel med eller overhovedet kan have den med. Dem skal der være en mulighed for. Så der er flere interesser i det.
Så det er muligheden for, at der overhovedet er en virksomhed som hendes, der gør det interessant?
- Det er nok lidt firkantet sagt, men det er da noget af det, vi snakkede om. Der skal altid være en mulighed for det. Det har der også været på Anholt i rigtig mange år, siger Jens Johan Richardy.