- Jeg tror ikke, at det er gået op for danskerne endnu, hvad der foregår, siger miljøminister
- Vi er bekymrede for den forurenede jord, der skal holdes væk fra vandet, som løber ud i Randers Fjord. Det vil være en katastrofe, hvis det sker, fastslår ministeren.
Miljøminister Magnus Heunicke (S) var trukket i de praktiske bukser og høje gummistøvler, da han torsdag eftermiddag lagde vejen forbi Ølst ved Randers, som i flere uger nu har været scene for et omfattende jordskred ved virksomheden Nordic Waste.
Det gjorde han i øvrigt med en smule forsinkelse som følge af netop miljøet, da motorvejen ved Hadsten stod under vand.
Ølst har siden starten af december været ramt af jordskredet, der truer miljøet i blandt andet Alling Å, og som i øvrigt betyder, at folk i byen er nødt til at finde alternative veje rundt i lokalområdet, fordi Gl. Århusvej og flere sideveje er spærret af på ubestemt tid.
Torsdag var der så indkaldt til samling i mudderet, hvor blandt andre borgmester Torben Hansen (S) tog imod sin partikollega og viste rundt. Forinden havde Heunicke fra bagsædet af ministerbilen haft et telefonmøde med de øvrige miljøordførere fra Folketinget, der fik en briefing omkring både jordskreddet i Ølst og de Mærsk-containere, der fortsat flyder rundt ved den nordvestjyske kyst.
Det er unikt, at Danmark på den måde er ramt af to store miljøsager samtidig.
TV2 Østjylland og andre medier var med på sidelinjen, og Magnus Heunicke gentog over for pressen det budskab, han også meldte ud via det sociale medie X onsdag aften: Der er en overhængende fare for miljøskade i området.
Ikke gået op for danskerne endnu
- Vi har aktiveret nogle bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven af den årsag, ar der her er en risiko for vandmiljøet. Derfor bliver der arbejdet i døgndrift. Den her situation er dybt alvorlig, siger Magnus Heunicke til TV2 Østjylland.
- Vi er bekymrede for den forurenede jord, der skal holdes væk fra vandet, som løber ud i Randers Fjord. Det vil være en katastrofe, hvis det sker. Jeg tror ikke, det er gået op for danskerne endnu, hvad der foregår herude, fastslår ministeren.
Hvad kan du gøre ved at gå ind i sagen nu?
- Jamen, vi gør fra Miljøministeriets og Miljøstyrelsens side hvad vi kan, for at hjælpe kommunen med rådgivning. Det er helt nyt både juridisk og miljømæssigt, da vi ikke har prøvet noget lignende her i Danmark før. Derfor handler det om at bistå dem teknisk og praktisk så meget, vi overhovedet kan.
Magnus Heunicke understreger, at regningen for oprydningen ligger hos virksomheden Nordic Waste, og at det er en sag, de må klare med deres forsikringsselskab.
Lige nu handler det om at få styr på situationen, og det kan tage flere måneder.