Kan ikke love, at regningen ikke ender ved borgerne
Politiker på Christiansborg kan ikke garantere, at regningen for oprydningsarbejdet ved Nordic Waste ikke får betydning for borgerne i Ølst.
Et spørgsmål, der gang på gang går igen i sagen om Nordic Waste i Ølst, er, hvem der skal betale regningen for at rydde op?
Både Randers Kommune og Folketinget arbejder lige nu på at finde ud af, hvem der kan gøres økonomisk ansvarlig, da Nordic Waste den 22. januar blev erklæret konkurs ved skifteretten i Randers.
Samme dag besøgte statsminister Mette Frederiksen området i Ølst, hvor Nordic Waste siden 2018 har drevet virksomhed, og her udtalte statsministeren, at omkostningerne for oprydningsarbejdet ikke bør gå ud over borgerne.
På trods af det kan miljøordfører for Socialdemokratiet, Anne Paulin, ikke garantere, at regningen for oprydningsarbejdet ved Nordic Waste ikke ender hos skatteborgerne.
- Det er stadig en postgang for tidligt at sige noget om, hvordan en finansiering skal se ud. Det vigtige for os lige nu er at sikre, at vi kan yde hjælp i den akutte fase, siger Anne Paulin til TV2 Østjylland.
Koster to millioner om dagen
Tidligere i januar besluttede Folketinget at afsætte 205 millioner kroner til at afværge en potentiel miljøkatastrofe, da jordskredet dagligt truer med at oversvømme Ølst by og forurene den nærliggende Alling Å.
De penge kan dog hurtigt risikere at være brugt op. Ifølge en rapport lavet af analysevirksomheden Cowi vil oprydningsarbejdet nemlig tage flere år, og den samlede regning vil formentligt løbe op i 2,2 milliarder kroner.
De 205 millioner kroner kommer jo formentligt ikke til at dække den samlede regning. Er Staten klar til at hjælpe yderligere?
- Der er stadig meget, vi ikke ved, om den her situation. Både juridisk og økonomisk er vi ikke færdige. Kammeradvokaten og Miljøstyrelsen er i gang med at undersøge, om der er andre, der kan holdes økonomisk ansvarlige, siger miljøordfører Anne Paulin (S).
Dermed kan hun hverken be- eller afkræfte, at omkostningerne for oprydningen ikke får konsekvenser for skatteborgerne i Randers Kommune. Spørgsmålet om, hvem der skal betale regningen, forbliver dermed ubesvaret.