Staten sender ansvar og regning tilbage til Randers Kommune
Byrådsmedlem kalder beslutningen en katastrofe. - Jeg håber, de på Christiansborg er klar over, hvor hårdt det her rammer en kommune som vores, siger Rosa Lykke Yde (SF).
Fra miljøskadeloven til miljøbeskyttelsesloven.
Fra et lovgrundlag til et andet lovgrundlag.
Og fra staten til kommunen.
Miljøministeriet har sent onsdag aften udsendt en pressemeddelelse, hvor der står, at ministeriet efter at have rådført sig med Kammeradvokaten har besluttet, at Randers Kommune fra torsdag den 1. februar igen står med myndighedsansvaret i sagen omkring det omfattende jordskred ved Nordic Waste i Ølst.
Da kommunen vil overtage myndighedsansvaret, vil indsatsen med at afværge alvorlig miljøskade i forbindelse med jordskreddet fremover blive hjemlet i miljøbeskyttelsesloven i stedet for miljøskadeloven.
- At indsatsen overgår fra et lovgrundlag til et andet, ændrer ikke på, at indsatsen skal fortsætte for at afværge fare for alvorlig miljøskade som følge af jordskreddet. Det arbejde understøtter vi med tiltag, udtaler miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.
Afgørelsen er her til aften sendt til Randers Kommune, og den bunder i, at man har vurderet, at der "ikke kan tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger", som der står i pressemeddelelsen.
Regningen for oprydningsarbejdet bliver altså sendt retur til skatteborgerne i Randers.
I en mail sendt fra kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til medlemmerne af Randers' byråd, står der, at den bagvedliggende årsag til beslutningen er, at der "ikke har kunnet skabes tilstrækkelig sikkerhedsstillelse i konkursboet" efter Nordic Waste.
Det fremgår også af mailen, at regeringen vil arbejde for, at Randers Kommune får den tilbageværende sum af de 205 millioner kroner, som Staten afsatte til oprydningsarbejdet den 16. januar.
Kommunaldirektøren skal torsdag forhandle en fortsat samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen, som det øvrige byråd får forelagt.
Byrådet skal desuden tage stilling til, hvordan oprydningsindsatsen fremover skal varetages.
Samarbejdet fortsætter
Miljøministeriet påpeger da også i sin udmelding, at samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune om at håndtere jordskredet fortsat er i den akutte fase, og at det fortsætter på trods af afgørelsen.
Konkret vil Miljøstyrelsen deltage i de løbende krisemøder, ligesom Miljøstyrelsen vil sikre, at kommunen kan få vejledning hos styrelsen i både juridiske og miljømæssige spørgsmål.
Kammeradvokaten undersøger desuden fortsat, om andre virksomheder med relation til Nordic Waste A/S kan gøres ansvarlige for skaderne, og hvilke retlige skridt, der kan tages for at forfølge princippet om, at forureneren skal betale for oprydningen.
Det betyder nyheden
Randers Kommune har siden den 19. december arbejdet intensivt sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
Miljøstyrelsen vurderede den 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
Virksomheden modtog d. 21. januar to påbud fra Miljøstyrelsen. Det ene påbud pålagde Nordic Waste A/S at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medfører en miljøskade af Alling Å. Det andet påbud pålagde Nordic Waste A/S at stille sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter i sagen.
Udstedelsen af de to påbud skete med baggrund i Miljøskadeloven. Med udstedelsen af de to påbud overgik myndighedsansvaret fra Randers Kommune til Miljøstyrelsen.
Nordic Waste A/S blev den 22. januar erklæret konkurs ved skifteretten.
Miljøstyrelsen har - efter rådgivning fra Kammeradvokaten - truffet afgørelse efter miljøskadelovens 21, stk. 2 om, at da der ikke længere kan stilles sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltningerne er det ikke længere miljøskadeloven, som finder anvendelse. Det betyder, at sagen går tilbage til den oprindelige tilsynsmyndighed (Randers Kommune).
Myndighederne vil tage alle nødvendige skridt i processen med at forfølge princippet og ambitionen om, at forureneren skal betale for at afværge de alvorlige skader på miljøet. Dette arbejde fortsætter.
Kilde: Miljøministeriet
Frygter konsekvenserne
Byrådsmedlem Rosa Lykke Yde (SF) siger til TV2 Østjylland, at hun godt var klar over, at den her situation kunne opstå, hvis ikke der kunne stilles tilstrækkelig sikkerhed for økonomien.
- Det har vi hørt om, ja, men jeg undrer mig over timingen og samtidig over, hvorfor Miljøstyrelsen overtager ansvaret den 22. januar for nu at give det fra sig igen, så vi er sat tilbage til dér, hvor vi startede, siger Rosa Lykke Yde, der er medlem af økonomiudvalget.
- Det her er forrykt og potentielt en katastrofe for os. Tænk sig, at den store opgave med at drifte oprydningsarbejdet og den enorme, økonomiske belastning og usikkerhed, der følger med, nu ligger hos Randers Kommune, der i forvejen ikke har meget at rykke rundt med rent økonomisk.
- Jeg er oprigtigt bekymret for, at det her kommer til at kunne mærkes ude i børneværelserne og på plejehjemmene, for vi har simpelthen ikke så mange penge. Vi er sårbare på det område. Lad os håbe, at Staten kan lave én af sine efterhånden mange hjælpepakker og sende nogle penge herover, når nu situationen er så ekstrem, siger Rosa Lykke Yde.
TV2 Østjylland har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Miljøministeriet.