Ekspertgruppe foreslår at lukke jobcentrene i 'kæmpestor reform'
Desuden foreslår ekspertgruppen den største forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen nogensinde.
Arbejdet med at få endnu flere danskere i arbejde skal tænkes helt forfra.
Derfor skal jobcentrene nedlægges, borgere med komplekse problemer skal som udgangspunkt ikke sanktioneres, og så skal der skæres gevaldigt i bureaukratiet.
Sådan lyder nogle anbefalingerne i hvert fald fra den såkaldte ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, som mandag har afleveret sine anbefalinger.
- Det, vi lægger op til her, er en kæmpestor reform, kan jeg godt sige, som skal ændre fokus meget mere over på resultater og at vi får tilrettelagt en indsats, som er tilpasset det enkelte individ, siger formand for ekspertgruppen i Claus Thustrup Kreiner.
Desuden foreslår ekspertgruppen "den største forenkling og afbureaukratisering" af beskæftigelsesindsatsen nogensinde.
Her er ekspertgruppens anbefalinger
I alt har ekspertgruppen præsenteret seks anbefalinger:
Færre målgrupper og særregler. I stedet for at blive inddelt i 13 målgrupper skal ledige kun inddeles i fem nye. Desuden skal en lang række særregler afskaffes.
Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne. Sagsbehandlere skal have mere frihed og fokus på at tilrettelægge en individuel indsats for borgerne.
Mere værdighed og balance i sanktioner. Reglerne for sanktioner skal ændres, så for eksempel syge og borgere længere fra arbejdsmarkedet oftere møde mes tillid frem for straf. Sanktioner skal kun bruges ”når tilliden er brudt”
Nedlæggelse af jobcentre og fri organisering. Jobcentrene nedlægges og kommunerne får fuld frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen – både internt i kommunen og hinanden imellem
Mere plads til a-kasser og private leverandører. A-kasser og private leverandører får nye opgaver i indsatsen med mere valgfrihed for borgerne.
Styring efter resultater. Friere rammer til kommuner, a-kasser og aktører med fokus på resultater frem for proceskrav.
Har arbejdet på anbefalinger i et år
Ekspertgruppen blev nedsat af regeringen i maj sidste år og fik til opgave at komme med forslag til løsninger på ét problem:
Alt for mange danskere kommer i klemme i forsøget på at få flere i arbejde.
Derfor skal beskæftigelsesindsatsen ”tænkes forfra”, så borgeren kommer i centrum og både sagsbehandlere og ledige får mere frihed. Desuden skal der også spares 3 milliarder kroner frem mod 2030.
Hvordan det skal lade sig gøre, har ekspertgruppen så haft godt et år til at undersøge.
Det er resultatet af det arbejde, som mandag bliver præsenteret på et pressemøde i Den Sorte Diamant i København.
- Vores konklusion er, at det, vi har opbygget, er en centralt, detailstyret beskæftigelsesindsats, hvor folk jages. Med krav om hvad borgere og sagsbehandlere kan og skal gøre i alle mulige situationer, siger Claus Thustrup Kreiner.