Genansætter bortviste medarbejdere: Flere vil have register efter afsløringer
Flere borgmestre ønsker nu et nationalt register, der skal afsløre, om jobansøgere tidligere er blevet bortvist.
Flere af landets største kommuner har gentagne gange bortvist medarbejdere for herefter at ansætte dem igen i lignende stillinger kort tid efter.
Det drejer sig for eksempel om personer, der i forbindelse med deres arbejde har begået vold og overgreb, forfalsket straffeattester eller stjålet.
Det kan TV 2 fortælle på baggrund af interne dokumenter.
I et notat fra Sundhed og Omsorgs-forvaltningen i Aarhus Kommune fremgår det, at der ses en "øget alvorlighedsgrad i personalesager", og at der "i stigende grad opleves, at bortviste medarbejdere bliver genansat kort tid efter, de er blevet bortvist."
I notatet fremgår det desuden, at Københavns Kommune "står i samme dilemmaer".
Det anerkender kommunen:
- Det er desværre meget svært at undgå, at medarbejdere, vi eksempelvis har bortvist på et plejehjem, ikke bare går over på den anden side af gaden og bliver ansat der, siger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF), til TV 2.
Begik overgreb på demente
Onsdag kunne TV 2 fortælle om den 60-årige sosu-medhjælper Dean Virgin, der blev idømt tre års fængsel for flere tilfælde af vold, seksuelle krænkelser og voldtægtsforsøg.
Forbrydelserne er begået på tre forskellige plejehjem i Aarhus Kommune, hvor Dean Virgin blev ansat, selvom han flere gange forinden var blevet bortvist og politianmeldt fra andre plejehjem i kommunen.
TV 2 kan dokumentere, at Dean Virgin har arbejdet 12 forskellige steder i Aarhus Kommune. Han har samtidig flere domme bag sig og problemer med alkohol og sin psyke.
Den ansvarlige politiker i kommunen kalder sagen for "en ulykkelig historie".
- Alle i organisationen har ondt i maven over det. Det må ikke ske, og det ryster tilliden til os og kvaliteten i vores arbejde, siger Christian Budde (V), som er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, til TV 2.
Men sagen er altså ikke enestående, viser det interne notat.
Hyrer og fyrer de samme
Præcist hvor mange tilfælde af bortviste medarbejdere, der er blevet genansat, kan hverken Aarhus Kommune eller Københavns Kommune oplyse.
Fra Sisse Marie Welling lyder det dog, at kommunen bruger "relativt mange kræfter" på at hyre og afskedige de samme mennesker.
Ét tilfælde fra Københavns Kommune har allerede været beskrevet i offentligheden.
I 2021 kom det frem, at en 34-årig sosu-medhjælper havde fået job på et plejehjem i Københavns Kommune, efter han var blevet fyret og politianmeldt for at filme og ydmyge en demensramt kvinde på et plejehjem i Helsingør. Københavns Kommune blev først klar over omstændighederne, da retssagen mod manden startede, og herefter fyrede kommunen ham.
Ønsker nationalt register
Som konsekvens af det voksende problem med genansættelser af bortviste medarbejdere har Aarhus Kommune fra april 2024 indført et såkaldt referenceregister.
I praksis betyder det, at udvalgte medarbejdere nu kan se, hvis en ansøger tidligere er blevet bortvist for grove forseelser.
Register over bortviste medarbejdere
Fra april 2024 har Aarhus Kommune indført et såkaldt referenceregister over medarbejdere, der er bortvist for grove foreelser.
Registeret er indført på baggrund af sagen om Dean Virgin og de stigende problemer, kommunen generelt har med medarbejdere, der bliver genansat efter bortvisning.
I praksis er det kun udvalgte medarbejdere i HR-afdelingen, der kan se registeret.
Kommunen forventer, at fem-ti personer om året vil havne i registeret. På nuværende tidspunkt er fire personer registreret.
På grund af gdpr er det dog kun muligt at tjekke ansøgere inden for kommunens grænser - "desværre", lyder det fra Christian Budde.