Hospice truet på livet: - Det ville være så ærgerligt
Randers Kommune fattes penge. Det betyder, at det kommunale hospice risikerer at må dreje nøglen om.
Randers Kommune står overfor nogle af de største besparelser i kommunens historie. De næste fire år skal kommunen årligt spare 125 millioner kroner, og det kan få konsekvenser for det lokale hospice.
Et af spareforslagene går nemlig på at lukke Hospice Randers, hvilket vil give en årlig besparelse på fem millioner kroner.
Men det ville være en fejl, mener Vibeke Mikkelsen fra Stevnstrup, der er patient på stedet. Hun lider af lungesygdommen KOL, er erklæret terminal og har mange smerter i kroppen.
- Det ville være så ærgerligt, siger hun og tilføjer:
- Det har betydet rigtig meget, at jeg har haft mulighed for at komme her. Jeg er blevet smertedækket og har fået omsorg og kan mærke, jeg har fået mere ro i min krop.
Vibeke Mikkelsens datter Heidi Christensen har også oplevet, at behandlingen på stedet har hjulpet i en svær tid.
- Hun har fået så god behandling her. Bare efter to dage her kunne jeg mærke forbedring på hende, og hun er begyndt at sove bedre om natten. Det er fantastisk. Man skal jo have det bedste ud af det sidste, siger hun.
Derfor mener hun også, det ville være en forkert beslutning at lukke stedet.
- Det ville virkelig være dumt. Jeg ved godt, det er svært at finde penge, men de må ikke lukke det her, så jeg håber, det kan få lov til at overleve, siger Heidi Christensen.
Etik mod økonomi
I alt er omkring 100 patienter årligt indlagt på Hospice Randers. Der er syv stuer i alt, og belægningen er generelt 70 procent.
Fire ud af fem patienter vælger at dø på hospicet, men resten som Vibeke Mikkelsen vælger hjemmet, men er tilknyttet hospicet for støtte og hjælp.
- Vibeke er herinde på et symptomlindringsophold. Det var svært for hende at være hjemme, men så kan hun komme herind, og vi kan se på, om der er noget, vi kan gøre medicinsk, eller om der er brug for mere hjælp derhjemme, så hun kan få en god tid, siger Anna-Birgitte Gamtofte, der er koordinator på Hospice Randers.
Skulle stedet blive lukket, forudser Anna-Birgitte Gamtofte, at det vil betyde dårligere hjælp til de borgere, der måtte have brug for det.
- Jeg frygter, at palliationstilbuddet bliver dårligere for borgerne i Randers Kommune, for vi er her en stærk enhed med en stor faglighed, siger hun.
Risikoen for at må dreje nøglen om fylder også meget hos medarbejderne på hospicet for tiden.
- Vi taler etik mod økonomi. Jeg kan godt se, at man kan spare nogle penge, men jeg tænker også, at man taber meget mere ved det. Det handler om de allersvageste mennesker, siger præst Joan Møller Molbo.
Randers Kommunes budget for 2025-2028 skal være fastlagt senest 10. oktober.