Hvem skal betale? Johnni frygter, at regningen rammer velfærden
Det er fortsat uvist, hvem der i sidste ende skal betale for det omfattende oprydningsarbejde ved jordskredet i Ølst.
Først skred jorden.
Så skred de ansvarlige.
Siden har spørgsmålet om, hvem der skal betale for oprydningen ved virksomheden Nordic Waste i Ølst fyldt meget, og med den seneste udmelding fra Miljøministeriet om, at ansvaret - efter virksomhedens konkurs - nu ligger hos Randers Kommune, er bekymringerne ikke blevet mindre.
Oprydningsarbejdet koster i omegnen af to millioner kroner om dagen, og nu frygter man, at pengene ryger ud af kassen til velfærdsydelser og direkte over i et stort, gabende hul.
Hvis det sker, risikerer det at ramme folk som Johnni Jensen, der har en hjerneskadet søn, for ét eller andet sted skal pengene jo findes, som situationen er i øjeblikket.
Johnni Jensen mener, at det altid rammer psykiatrien, specialområdet og ældreområdet, når der skal findes besparelser.
- Derfor frygter jeg, at regningen - eller en del af den - kommer til at blive betalt derfra, siger han til TV2 Østjylland.
Tilbage til kommunen
Til og med den 31. januar havde Miljøstyrelsen ansvaret, og der blev afsat over 200 millioner kroner til afværgeforanstaltninger i det jordskredsramte område, men efter at have drøftet situationen med Kammeradvokaten, meldte Miljøstyrelsen ud sent onsdag aften, at den nu ville sende ansvaret tilbage til Randers Kommune.
Borgmester Torben Hansen hæfter sig dog ved, at flere ministre - blandt dem Mette Frederiksen - har besøgt Nordic Wastes matrikel og kaldt situationen for et nationalt anliggende, så Randers netop ikke står alene om at løse problemet.
Byrådsmedlem Rosa Yde Lykke (SF) kalder situationen for ekstraordinær, og hun lægger ikke skjul på, at hun også er bekymret.
- Den ultimative konsekvens er, at vi skal finde enten hele eller dele af finansieringen selv i en økonomi, der i forvejen er voldsomt presset her i Randers Kommune. Det kan kun gå ud over borgerne, og det bekymrer mig meget, siger hun.
Torben Hansen, hvad vil du gøre, hvis det i sidste ende går ud over borgerne i Randers Kommune?
- Jamen, vi har sagt helt klart, at de penge, vi har brugt ind til nu, er et tilgodehavende, som vi har i konkursboet (efter virksomheden, red.) og ved forsikringsselskabet. Det kommer ikke til at influere på den drift, vi har i Randers Kommune, forsikrer borgmesteren.
Det ændrer ikke på, at regeringen efter Johnni Jensens mening bør gå ind og lægge mere pres på Nordic Waste.
- Pengene fosser ud af kommunekasse, så Staten bør træde til og hjælpe her, siger han.
Ingen tvivl om, hvem der skal betale
Folketingsmedlem Anne Paulin, Socialdemokratiets miljøordfører, siger til TV2 Østjylland, at det er en postgang for tidligt at sige noget om, hvad der juridisk og økonomisk kommer til at ske.
- Vi er i den akutte fase, så lige nu er vi optagede af at sikre, at der er midler til at lave afværgeforanstaltninger. Så må vi bagefter finde ud af, hvad der skal ske. Der er mange ting, vi ikke ved noget om endnu, siger Anne Paulin.
Det er ting, som Miljøstyrelsen sammen med Kammeradvokaten er ved at undersøge. Det skal blandt andet undersøges, om der er nogle forbundne selskaber, som kan gøres økonomisk ansvarlige. Alternativt nogle personer i ejerkredsen bag selskabet.
- Det her bør ikke gå ud over børn og ældre i Randers Kommune. Det bør være forureneren, der betaler, fastslår Anne Paulin.