Tordner mod kommune: Vil slippe for fattige
Usolidarisk, egoistisk og asocialt. Det er hårde ord, kommunen får med på vejen.
Vil Randers Kommune af med de fattige borgere?
Ja, lyder det, hvis man spørger SF-politiker i Norddjurs Kommune, Aleksander Myrhøj.
- Jeg er målløs!!! - Sikke noget svineri, indleder han et opslag på Facebook.
Grunden til hans store forbavselse skyldes Randers Kommunes indgåede budget, hvor der står, at kommunen vil forsøge at begrænse tilflytningen fra borgere på overførselsindkomst.
'Aftalepartierne ønsker ikke, at Randers Kommune er en kommune, der i særlig grad tiltrækker borgere på overførselsindkomst', står der i teksten.
Hvem må ikke bo der?
Kommunen vil derfor tage et opgør med billige boliger. Billige huslejepriser tiltrækker nemlig, ifølge kommunen, netop borgere på overførselsindkomster.
Den retorik har fået følelserne i kog hos Aleksander Myrhøj, der kalder teksten for både asocial, egoistisk og usolidarisk.
- Man udser sig en gruppe mennesker, som i forvejen har svære livsbetingelser, og beslutter sig for at gøre livet endnu sværere for dem. Det er groft, siger Aleksander Myrhøj og uddyber:
- Det er asocialt, fordi man sparker nedad. Man lægger ansvaret for kommunens økonomi på skuldrene af nogle af dem, der i forvejen har rigeligt med bekymringer at bære på.
Randers Kommune skriver selv, at der cirka flytter 250 borgere, der er på overførselsindkomster, til kommunen om året.
Aleksander Myrhøj mener, det efterlader et stort spørgsmål.
- Jeg mangler svar fra borgmesteren på, hvem det er, man ikke vil have skal bo i Randers? Er det de ældre, handicappede, de studerende eller arbejdsløse, der ikke må bo i Randers?, spørger han.
Hvad tænker du om tiltaget?
Bor du i Randers Kommune, og har du en holdning til kommunens tiltag? Så vil TV2 Østjylland gerne høre fra dig. Skriv til os her eller på tip@tv2oj.dk
Mangler penge
For nyligt sendte Randers Kommune en ansøgning om et særtilskud fra staten på intet mindre end 100 millioner kroner. Heri skriver kommunen, at der i de kommende år vil være 140 millioner kroner for lidt om året.
Millionansøgningen begrundes blandt andet med, at halvdelen af nettotilflyttere til kommunen mellem 2018 og 2022 var på overførselsindkomst.
Det gør Randers Kommune til den kommune med næsthøjst andel af borgere på overførselsindkomst i landet.
Det er dog ikke en formidlende omstændighed, mener Aleksander Myrhøj.
- Som jeg læser det, ønsker man et middelklasseparadis, hvor der ikke er plads til mennesker, som er udsat. Det, synes jeg, er ærgerligt og et brud på den samfundskontrakt, vi har i Danmark, hvor vi i fællesskab hjælper de mennesker, der har brug for hjælp, siger han.
Kommunen mangler mange millioner. Hvis der ikke er råd, er det så ikke en god idé at begrænse tilflytningen af borgere på overførselsindkomst?
- Opgjort per indbygger ligger Norddjurs Kommune højere i udgifter, end Randers Kommune gør. Så jeg synes, det er vildt, de går ud med de formuleringer, de gør. Der er alle mulige statistiske parametre, der fortæller, at Randers vel nok er under pres, men ikke mere end rigtig mange andre kommuner i landet, siger Aleksander Myrhøj.
Handler det om, at du frygter, borgerne på overførselsindkomst i stedet flytter til Norddjurs Kommune?
- Vi har et erhvervsliv og et jobcenter blandt landets bedste, så jeg er ikke så bange for, at folk flytter til Norddjurs, men jeg synes, det er beskæmmende, når en af landet største kommuner ikke tager del i det sociale fællesskab, og det er uden for skiven for en socialdemokratisk ledet kommune. Det er meget langt fra, hvad jeg synes, man burde kunne forvente, siger Aleksander Myrhøj.
Randers' budget for 2025
Et flertal i Randers Byråd står bag budgettet for 2025.
Flertallet består af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, og Radikale Venstre.
Budgettet bærer præg af, at der manglede 125 millioner kroner om året.
Selvom det er et højt beløb, så er det mindre end først regnet med.
Randers Kommune vil som følge af budgetforliget låne 17 millioner kroner af staten. Det betyder renteudgifter på 1,2 millioner kroner fra 2026 og frem.
Pengene er fundet både ved en skattestigning på 0,2 procentpoint fra 2025 og på besparelser i kommunen Det er samtidig aftalt, at skatten senest i 2029 igen skal være sat ned med 0,2 procentpoint.
'Skriger til himlen'
Internt i Randers Kommune møder tiltaget også kritik fra SF. Rosa Lykke Yde, der er byrådsmedlem for SF i Randers Kommune, mener ligeledes, at forslaget rammer de svageste borgere.
- Jeg synes, det er en usympatisk tænkning om mennesker, der er ramt på livet. Alene det, at man kan finde på at skrive sådan, viser, hvor problematisk et syn, man har på mennesker på overførselsindkomst. Det er en formulering, der skriger til himlen, siger hun og tilføjer:
- Jeg frygter, der er rigtig mange, der ikke vil have råd til at bo i de boliger, de bor i nu, fordi huslejen stiger, og rigtig mange vil få svært ved at få pengene til at slå til. Det handler i bund og grund om, om vi kan se os selv i øjnene, og vi vil være sådan en kommune, der synes, at nogle mennesker er bedre end andre, siger Rosa Lykke Yde.
Det er dyrt for kommunen at have mange borgere på overførselsindkomster. Er det ikke naturligt, man må gøre noget?
- Så skulle vi måske bruge vores kræfter på at hjælpe folk og løfte dem ud af arbejdsløshed i stedet for at slå på dem, der ligger ned, siger hun..
SF står selv uden for budgettet i Randers Kommune.
Er det ikke nemt at være sur på sidelinjen, når man ikke er del af forliget?
- Jo, men vi kommer også til at fremlægge ændringsforslag til budgettet, hvor der naturligvis er lavet et budget i balance, og vi peger på besparelser. Vi var ganske enkelt ikke velkomne i forhandlingslokalet, og så er det jo ikke nemt at forhandle noget hjem, siger Rosa Lykke Yde.
Vil se på reglerne
På Christiansborg kalder SF-politiker, Charlotte Broman Mølbæk det 'fuldstændig usmageligt', at man vil forsøge at mindske tilflytningen fra mennesker på overførselsindkomster.
- Jeg synes, vi har nået et historisk lavpunkt i, hvordan vi taler om medborgere i det her samfund, siger hun.
Har I ikke selv været ude om det i Folketinget ved at lave nogle regler, der giver kommunerne en økonomisk gevinst ved at skære ned på antallet af mennesker på overførselsindkomst?
- Der er ikke nogen tvivl om, at vi også har et ansvar på Christiansborg i forhold til at skabe et økonomisk system, der skaber grobund for at gøre det her. Det vil jeg godt lægge mig fladt ned på, og det skal vi også have gjort noget ved, siger hun og tilføjer:
- Men det kan bare aldrig nogensinde betyde, at vi skal lukke porten for nogle mennesker, fordi de ikke har den rette indkomst om året.
Charlotte Broman Mølbæk anerkender dog, at Randers Kommune befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, hvor der mangler mange millioner.
- Det er klart, det er en svær situation, og der er ikke mange nemme løsninger, men jeg tror slet ikke, det kommer til at virke. Du kan ikke holde mennesker ude på den måde. Skal vi sætte folk ud på en fattig-ø eller en fattiggård, så de kan bo for sig selv der? Hvad er det lige, vi er på vej ud i med den slags politik? Det er ikke løsningen, siger hun.
Vil gerne hjælpe
Gruppeformand for Socialdemokratiet i Randers Kommune, Steen Bundgaard, er langt fra enig i kritikken.
Han fortæller, at man har arbejdet på forslaget, siden opgørelsen kom, der viser, at kommunen har en nettotilgang af mennesker på overførselsindkomst på 250 om året.
- Det står ikke mål med, hvad vi får af tilskud til det her, siger han.
Alligevel holder han fast i, at kommunen gerne vil hjælpe mennesker på overførselsindkomster.
Hvad siger du til, Rosa Lykke Yde kalder det asocialt?
- Det må være hendes kommentar, og andet vil jeg ikke sige omkring det. Det er slet ikke vores intention, hun må have sin egen mening omkring det. Vores intention er at hjælpe så mange mennesker som muligt, siger Steen Bundgaard.
Nogle frygter, det sender mennesker på overførselsindkomster rundt til andre kommuner. Anerkender du den bekymring?
- Det kan da godt være, men der er jo også folk, der sender dem hertil. Vi kan så sige, vi forsøger at løse nogle ting i stedet for bare at sende dem videre. Vi forsøger at få dem i arbejde og gøre nogle initiativer i den sammenhæng.
Når man læser budgettet, kan man godt læse det som om, I også forsøger at sende dem videre?
- Nej, det gør vi ikke. Jeg tror i den her sammenhæng læser man det på en anden måde, fordi man ikke er med i budgettet. Vi vil gerne hjælpe så mange som overhovedet muligt, men vi har også en grænse, siger Steen Bundgaard.