Det skal være slut med lange udredninger: - Det ødelægger familier
En bevilling på fem millioner kroner skal nedbringe ventetiden på demensudredning.
- Det var ubeskriveligt grimt. Det er så uforskammet, og jeg er stadig rasende gal, siger Helle Nielsen.
Siden hun og familien så de første tegn på demens hos hendes mand, Erik Mandal Andersen, i foråret 2021, gik der et år, inden han blev udredt.
Det var på en ferie, Erik Mandal Andersen og Helle Nielsen først opdagede, at der var noget galt.
Erik Mandal Andersen trak sig og gik ind i sig selv, og de ønsker ikke, at andre familier skal gå igennem det samme, som de gjorde.
- Det ødelægger familier, siger Helle Nielsen.
Hjælpen er på vej
Og derfor er det godt nyt, at Region Midtjylland med 4,8 millioner kroner nu vil udvide kapaciteten til behandling og udredning af demens.
I 2021 var ventetiden på udredning 55-88 uger, og det er på trods af udredningsgarantien på fire uger.
Den lange ventetid opstod, efter at regionen opsagde samarbejdet med Demensudredning Danmark, da der blev sået tvivl om kvaliteten af deres udredninger. Regionen overtog dermed pludseligt ansvaret for 878 flere udredninger og behandlinger.
Formanden for regionens hospitalsudvalg, Purnima Erichsen (K) kan ikke med sikkerhed sige, hvornår man er nede på de fire uger, men er glad for de tilførte midler.
- Det gør faktisk, at vores dygtige fagfolk kan organisere sig, så vi får en holdbar løsning. Nu er der en langsigtet plan, da det er varige midler, så jeg er ganske glad for, at vi kan give den mulighed, siger hun.
Men hvor langt rækker de knapt fem millioner kroner?
- Det er svært at sige. Demens er en forskelligartet sygdom. Det vigtigste er, at vi får skabt rammer og strukturer, der gør, at det er bedre for de folk, der arbejder med at tilrettelægge det. Det skal ikke kun gøres hurtigt, men også korrekt, siger hun.
I den ideelle verden var ventetiden da også nul uger, medgiver hun.
- Det er frustrerende for familierne, for det er en invaderende sygdom, så hurtigst muligt er mit ønskescenarie, men jeg er nødt til at være realistisk og give de gode fagfolk frihed og respektere deres frihed, siger hun.
Lang vej endnu
Ventetiden er per maj 2023 nedbragt til 19-46 uger, men der er stadig langt til de fire uger, mener Mette Raun Fjordside, der er direktør i Alzheimerforeningen.
- Det er positivt, at der er udvikling på området, og at man tilfører økonomien. Der er et meget stort behov i særligt Region Midt. Det er meget, meget lange ventetider vi taler om, siger hun.
Nyheden modtages da også med en skepsis hos de pårørende.
- Jeg tænker, hvor lyder det godt. Men bare de ikke æder det hele op i administration, lyder reaktionen fra Helle Nielsen.