'Kæmpe problemer' med kørselsforbud kan have fatale konsekvenser for tilfældige
Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er åben for at se på ændringer på området. Han er "dybt berørt" over fredagens ulykke.
Det er lige nu for let at sætte sig bag rattet, selvom man af lægen har fået forbud mod at køre bil. Derfor skal reglerne strammes.
Det vurderer både Epilepsiforeningen, Ulykkespatientforeningen og Dansk Kørelærer-Union på baggrund af en voldsom trafikulykke i Randers fredag.
Her er en 56-årig mand sigtet for uagtsomt manddrab, efter han fra sin bil forårsagede flere trafikulykker – herunder en, hvor et ungt par blev dræbt. I grundlovsforhøret kom det frem, at den sigtede havde epilepsi og et lægeligt kørselsforbud.
Det vides dog ikke, om ulykken blev forårsaget af et epileptisk anfald.
Kørselsforbud og epilepsi
Ved ny diagnosticeret epilepsi anbefales det som regel, at patienten får 12 måneders kørselsforbud fra det tidspunkt, patienten begynder at få medicinsk behandling.
Patienten kan herefter genoptage kørslen, men kun hvis vedkommende ikke har haft nogen epileptiske anfald de seneste 12 måneder.
Det skriver Retsinformation.dk.
Den sigtede fik et kørselsforbud 5. maj 2023, mens han var under udredning for epilepsi.
12. december 2023 fik han et epileptisk anfald, og her fik han et kørselsforbud, der gjaldt 12 måneder frem.
10. juni 2024 fik han endnu et anfald, og hans kørselsforbud blev endnu en gang forlænget til 10. juni 2025. Hans nuværende kørselsforbud gælder altså frem til næste sommer.
Patienter kan "sagtens" slippe udenom
Men han er ikke den eneste epilepsipatient, der trodser sit kørselsforbud. I Epilepsiforeningen har man kendskab til, at flere, der har fået kørselsforbud som følge af deres diagnose, alligevel vælger at køre.
- Kørselsforbuddet er et kæmpe problem for vores medlemmer, for der er nogen, der er afhængige af at kunne køre, men det gør det jo ikke mere rigtigt, siger Lone Nørager Kristensen, der er landsformand for Epilepsiforeningen, til TV 2.
Hun fortæller, at man "sagtens" kan slippe uden om kørselsforbuddet.
Det lægelige kørselsforbud er nemlig på nuværende tidspunkt ikke juridisk bindende. Kun Færdselsstyrelsen eller politiet kan fratage borgere deres kørekort eller retten til at køre bil.
De instanser modtager ikke automatisk besked, når eksempelvis en epilepsipatient modtager et lægeligt køreforbud.
På nuværende tidspunkt har lægen kun pligt til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om deres patients kørselsforbud, hvis lægen har en begrundet mistanke om, at forbuddet bliver brudt.
Ingen reelle konsekvenser
Men man kan komme problemet langt bedre til livs, hvis politiet modtager besked så snart, en læge udsteder et kørselsforbud.
Det mener Lone Nørager Kristensen fra Epilepsiforbundet.
- Lige nu er der ikke nogen konsekvenser. Reelt er det jo et spørgsmål, vi bør tage til behandling hele tiden, hvor vi bør sørge for at lave ændringer undervejs, siger hun.
Ulykkespatientforeningen bakker op om en model, hvor politiet underrettes med det samme.
- Man skal kunne tage kørekort fra dem, der er vurderet til ikke at kunne køre bil forsvarligt. Det nytter ikke noget, at det er op til personen selv, siger Janus Tarp, formand for Ulykkespatientforeningen, til TV 2.
Nærliggende fare
Han mener, at det nuværende system er til fare for borgerne.
- Risikoen for, at de forvolder skade på sig selv eller andre er nærliggende. Nogle gange har det katastrofale konsekvenser, og man kan miste førlighed og liv, understreger han.
Det samme mener Bent Grue, der er landsformand for Dansk Kørelærer-Union.
- Problemet ligger i, at får man at vide af en læge, at man ikke må køre bil, har man stadig kørekortet i lommen. Man tænker måske, at sandsynligheden for at blive stoppet af politiet ikke er så stor, lyder det.
Justitsminister åben for ændringer
I en mail til TV 2 skriver justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han er "dybt berørt over den tragiske ulykke" i Randers fredag, og at hans "tanker og medfølelse går til ofrene og deres pårørende".
- Jeg er åben over for at se på, om der er behov for ændringer på området, lyder det fra justitsministeren.
Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, vil også tage emnet op med justitsministeren efter sommerferien. Det siger han til TV 2.
- Det er et problem, for når der er regler – i det her tilfælde et kørselsforbud – så skal der også være kontrol af de regler, og når der er kontrol, skal der være straf. Ingen af delene er der i dag, lyder det fra retsordføreren.
TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Transportministeriet, der ikke ønsker at udtale sig.