Tove Dreyers familie er lettet over udsigt til ny nødkaldsordning
Socialdemokratiet, SF og Det Konservative Folkeparti vil finde penge til en ny nødkaldsordning. Beskeden skaber glæde og lettelse hos familien Dreyer.
Gennem længere tid har det været usikkert, hvad der præcist skulle ske med Aarhus Kommunes nødkaldsordning.
En ordning, der skal sikre, at ældre borgere kan få hjælp, hvis de er faldet i eget hjem. Men samtidig også en ordning, der gentagne gange er blevet kritiseret fra flere sider.
Derfor vil tre partier i Aarhus Byråd nu finde midlerne til at finansiere en ny ordning i Sundhed og Omsorgs nuværende budget.
- Det er vigtigt, at man får kigget på det af hensyn til borgersikkerheden og af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø, siger Anette Poulsen (S) formand for Sundhed og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune, der sammen med SF og Det Konservative Folkeparti står bag forslaget.
Familie er lettet
TV2 Østjylland har gennem længere tid dækket Aarhus Kommunes nødkaldsordning, der har fået kritik af både fagfolk og pårørende.
Kritikken startede, da 97-årige Tove Dreyer faldt i sin lejlighed. Hun trykkede adskillige gange på sit nødkald, men først syv timer efter kom hjælpen, og Tove Dreyer gik bort tre uger efter faldet.
Siden er nødkaldsordningen blevet kritiseret af både Tove Dreyers efterladte, Ældre Sagen og FOA Aarhus.
Og flere pårørende har i slipstrømmen af kritikken fortalt om lignende situationer, hvor deres nære ifølge dem er blevet svigtet.
I dag, tirsdag, er Tove Dreyers familie dog lettet over, at flere partier nu ønsker at finde midlerne til at forbedre den nuværende ordning.
Også selvom det ikke ændrer deres mor og mormors skæbne.
- Jeg er stolt over at kunne være med til at gøre en forskel for andre, selvom jeg ikke får min mormor tilbage. Men jeg håber, det kan være med til at redde andre, så de ikke skal opleve det, vi har oplevet, siger barnebarn til Tove Dreyer, Sofie Dreyer, til TV2 Østjylland.
Uenige om økonomien
Forslaget fra Socialdemokratiet, SF og Det Konservative Folkeparti skal drøftes på byrådsmødet onsdag den 10. maj.
Først derefter vil det stå klart, om det vil lykkes de tre partier at finde finansiering til en ny ordning.
Ifølge en rapport, Aarhus Kommune har fået lavet, vil en ordning med en central vagtcentral, der modtager opkaldene, koste 3,5 millioner kroner.
Rådmand for Sundhed og Omsorg mener ikke, at det er penge, der kan findes i udvalgets nuværende budget. I stedet vil Christian Budde (V) benytte kommunens budgetforhandlinger til efteråret til at efterspørge flere midler.
- Jeg tror også, det er en god ide, og jeg ville også ønske, at vi kunne få en ny central nødkaldsordning, hvis vi havde pengene til det, siger Christian Budde til TV2 Østjylland.
Det synspunkt er Anette Poulsen imidlertid ikke enig i.
Ifølge hende, SF og Det Konservative Folkeparti vil man kunne finansiere en ny ordning ved at optimere andre steder i den nuværende.
- Vi har peget på en række ting, hvor vi mener, at der er mulighed for at finde nogle penge, siger Anette Poulsen, der blandt andet foreslår, at man samarbejder med kommunes e-team om håndtering af kald samt udfaser alle faldkald, der tidligere var en ordning, alle borgere kunne få.
Hos familien Dreyer håber de dog, at kommunen finder en holdbar løsning.
Gerne hurtigst muligt.
- Hvad der kommer til at ske, må tiden vise. Men vi håber, at de finder en rigtig god løsning, siger Tove Dreyers datter, Hanne Dreyer, til TV2 Østjylland.